न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने इस मामले में 21 सितंबर को स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए कौन-कौन से कानून लागू हैं. इसके साथ ही सरकार ने यह भी पूछा कि इन कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है.

महाराष्ट्र सरकार अब प्रदूषण फैलाने वाली उद्योग इकाइयों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। सीएजी की रिपोर्ट में कई बड़ी गड़बड़ियां सामने आने के बाद पर्यावरण विभाग ने बैंक गारंटी और जुर्माने के नियम बदलने का फैसला लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, करीब 272.47 करोड़ रुपये की 2,678 बैंक गारंटी सही तरीके से ली ही नहीं गईं, जिससे उनकी जांच संभव नहीं हो सकी। इसके अलावा कई मामलों में जुर्माना वसूला नहीं गया और करीब 183 करोड़ रुपये का पर्यावरण मुआवजा भी उद्योगों से नहीं लिया गया।  

सरगना ने लालच दिया था कि ऐसे वीडियो को वायरल करेंगे जिससे काफी पैसा आएगा। उसमें (आरोपियों) हिस्सा भी दिया जाएगा। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पकड़े गए लोकेश उर्फ पपला और विकास को हिंदू लिखी (धार्मिक पहचान से जुड़ी) गाड़ी जलाने और उसका वीडियो बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सरगना ने लालच दिया था कि ऐसे वीडियो को वायरल करेंगे जिससे काफी पैसा आएगा। उसमें (आरोपियों) हिस्सा भी दिया जाएगा।

AIMIM नेता वारिस पठान ने हाल ही में नमाज़ पढ़ने के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पठान ने सवाल किया कि क्या मुसलमानों के लिए नमाज़ पढ़ना भारत में अपराध बन गया है। उन्होंने कहा, "अगर रमज़ान का महीना है और नमाज़ का वक्त हो गया और किसी ने नमाज़ पढ़ ली, तो क्या हुआ? क्या हमारे हिन्दू भाई सरकारी दफ्तर में पूजा नहीं करते? हम तो इस पर कोई आपत्ति नहीं करते।"