मुंबई के बांद्रा पूर्व स्थित गरीब नगर (Garib Nagar) में झुग्गीवासियों को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत तो मिल गई है, लेकिन जमीन पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। रेलवे की डिमोलिशन कार्रवाई के बाद बेघर हुए करीब 100 परिवार अभी भी अपने पुनर्वास और नए आशियाने का इंतजार कर रहे हैं। अदालती आदेश के बावजूद प्रशासनिक लेटलतीफी के कारण ये परिवार खुले आसमान के नीचे दयनीय स्थिति में जीने को मजबूर हैं।

मुंबई में गहराते जल संकट के बीच बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने एक कड़ा कदम उठाया है। शहर में पहले से लागू 10 प्रतिशत की पानी कटौती के साथ-साथ, अब बुधवार से स्विमिंग पूल और निर्माण स्थलों (Construction Sites) की जल आपूर्ति पूरी तरह से रोक दी गई है। इसके अलावा व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के पानी में भी 20 प्रतिशत की कटौती लागू कर दी गई है।

मुंबई और एमएमआर (MMR) क्षेत्र में ऐप-आधारित कैब कंपनियों की मनमानी और बढ़ते किराये (Surge Pricing) से आम जनता को राहत दिलाने के लिए जल्द ही सहकारिता के आधार पर 'देवाभाऊ सहकार टैक्सी' सेवा शुरू की जाएगी। इस महत्वाकांक्षी योजना के पहले चरण में 3,000 युवाओं को टैक्सी परमिट दिए जाएंगे, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और यात्रियों को किफायती सफर की सुविधा मिलेगी।

मुंबई की बहुप्रतीक्षित धारावी पुनर्विकास परियोजना (Dharavi Redevelopment Project) को लेकर एक बड़ा और सकारात्मक अपडेट सामने आया है। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत पहले 10,000 पक्के घर साल 2028 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएंगे। इससे दशकों से झुग्गियों में रह रहे धारावी निवासियों के एक बेहतर आशियाने का सपना जल्द ही साकार होगा।