राज्य की परंपरा है कि जो ड्राइवर मराठी सीखने की इच्छा दिखाते हैं, उन्हें मौका दिया जाता है; हालांकि, नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही, अगर आप महाराष्ट्र में बिजनेस करना चाहते हैं, तो सभी ने यह बात मान ली है कि मराठी भाषा जानना जरूरी है, ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाईक ने साफ तौर पर कहा।

महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मुंबई में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य करने के फैसले को फिलहाल वापस ले लिया गया है. यह फैसला 6 महीने के लिए टाल दिया गया है. इस पर अब सियासत भी तेज हो गई है. एमएनएस नेता संदीप देशपांडे ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार ने जो फैसला लिया है वह उस पर कायम रहेगी और इसे नहीं बदलेगी. 

ऑटोरिक्शा चालक और सरकार के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति बन रही है। दरअसल, राज्य सरकार के एक प्रस्ताव के खिलाफ ड्राइवर और यूनियन में काफी गुस्सा है। जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने वाले ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा की कामचलाऊ जानकारी अनिवार्य करने की बात कही गई है। वहीं, सोमवार को गोरेगांव पश्चिम में ऑटोरिक्शा यूनियनों की एक बड़ी रणनीति बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बड़ी संख्या में ड्राइवरों और मालिकों के शामिल होने की उम्मीद है। 

कल्याण-डोंबिवली इलाके में भाषा पर बहस फिर से शुरू हो गई है, जहाँ ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवरों के बीच मराठी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक ज़ोरदार ज़मीनी कैंपेन शुरू किया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब मई की शुरुआत में मराठी थोपने के खिलाफ एक जवाबी आंदोलन के संकेत मिल रहे हैं।