मराठा आरक्षण याचिका पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा कि मराठा समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के भीतर एक 'उप-श्रेणी' (Sub-category) के रूप में माना जा सकता है। सरकार के अनुसार, ओबीसी कोटे का उप-वर्गीकरण करने से मूल ओबीसी श्रेणियों के हितों को प्रभावित किए बिना न्यायसंगत आरक्षण दिया जा सकता है।