बढ़ते वायु प्रदूषण पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने निगरानी के लिए एक हाई-पावर कमेटी गठित करने का निर्णय लिया, जो रोज़ाना समीक्षा करेगी। कोर्ट ने कहा कि अब तक के कदम नाकाफी रहे और दिसंबर में हालात बहुत गंभीर थे। मुंबई और आसपास के इलाकों में बढ़ते वायु प्रदूषण पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एक उच्चस्तरीय (हाई-पावर) समिति गठित करने का फैसला किया है।

महावितरण राज्य में 3.17 करोड़ से ज़्यादा खेती, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और घरेलू कंज्यूमर्स को बिना रुकावट बिजली सप्लाई देने के लिए ज़िम्मेदार है। हालांकि कंपनी के नाम सोलर खेती पंप लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, साथ ही कई नेशनल और इंटरनेशनल अवॉर्ड भी हैं, लेकिन फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या काफ़ी नहीं है। टेक्निकल कैडर में मंज़ूर 45,803 पोस्ट में से 18,506 पोस्ट खाली हैं। इसमें 199 चीफ़ टेक्नीशियन, 912 प्रिंसिपल टेक्नीशियन, 6,601 सीनियर टेक्नीशियन और 12,313 टेक्नीशियन शामिल हैं। हालांकि टेक्नीशियन कैटेगरी में 1,516 इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट की भर्ती की गई है, लेकिन यह काफ़ी नहीं है। मशीन ऑपरेटर कैटेगरी में भी हालत गंभीर है। 

नवी मुंबई और उरण के बीच सबअर्बन रेलवे सेवाओं को मज़बूत किया जाएगा, इस रूट पर रोज़ाना दस और सेवाएं शुरू की जाएंगी, जिन्हें सेंट्रल रेलवे चलाएगा।म ये अतिरिक्त सेवाएं इस तरह बांटी जाएंगी: नेरुल-उरण-नेरुल के बीच चार ट्रिप और बेलापुर-उरण-बेलापुर के बीच छह ट्रिप। इनमें तरघर और गावन स्टेशनों पर स्टॉप शामिल हैं, जो दोनों लोकल हब हैं।

भातसा नदी से उठाव किए जाने वाले पानी की रोजाना 60 एमएलडी चोरी होने का सनसनीखेज आरोप लगाते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्ष के जिलाध्यक्ष मनोज प्रधान ने कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इतने बड़े स्तर पर पानीचोरी संभव ही नहीं है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "अगर एक हफ्ते के भीतर पानीचोरों और संबंधित अधिकारियों पर अपराध दर्ज नहीं किया गया, तो हम मौके पर जाकर जलवाहिनी पर लगाए गए सभी अवैध टैंप उखाड़ फेंकेंगे।"