liquor
<% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<% if(node_description!==false) { %> <%= node_description %>
<% } %> <% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
Read More... मुंबई : ट्रेन से 71,560 रुपए की शराब जब्त... अटेंडेंट के रूप में कार्यरत एक व्यक्ति गिरफ्तार
Published On
By Online Desk
ठाणे रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई करते हुए गोवा निर्मित विदेशी शराब की 61 बोतलें बरामद की हैं। जब्त शराब की कीमत करीब 71,560 रुपये बताई गई है। इस मामले में रेलवे में अटेंडेंट के रूप में काम करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आबकारी विभाग के अनुसार, महाराष्ट्र में गोवा निर्मित शराब लाए जाने की सूचना मिली थी। इसके आधार पर राज्य आबकारी विभाग के ई डिवीजन, ठाणे-1 की टीम ने 23 सितंबर को करीब दोपहर 12:15 बजे ठाणे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर मंगलुरु एक्सप्रेस (12134) को रोका। मुंबई : मैकडॉवेल्स और ओल्ड मंक की बिक्री पर रोक को चुनौती बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचीं शराब कंपनियां
Published On
By Online Desk
देश के शराब उद्योग में लोकप्रिय ब्रांडों से जुड़ा एक अहम मामला अब बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया है। शराब बनाने वाली कंपनियों यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड और मोहन मीकिन लिमिटेड ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI की उस कार्रवाई को चुनौती दी है, जिसके तहत उनके कुछ लोकप्रिय इंडियन-मेड फॉरेन लिकर उत्पादों के नए स्टॉक के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाई गई है। गोंदिया : शराब की दुकान बंद कराने की मांग पर ग्रामीणों का पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन
Published On
By Online Desk
महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में एक गांव के लोगों ने शराब की दुकान बंद कराने की मांग को लेकर पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यह मामला तब बढ़ गया जब पुलिस ने आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संतोष डोनोडे को गिरफ्तार करने की कोशिश की। नई दिल्ली : शराब घोटाला: अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर केस चलेगा या नहीं, 27 फरवरी को होगा फैसला?
Published On
By Online Desk
दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े CBI केस में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की कानूनी मुश्किलें बढ़ेंगी या राहत मिलेगी. इस पर अब 27 फरवरी को दिल्ली की निचली अदालत अपना फैसला सुनाएगी. राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में आरोप तय करने को लेकर आदेश सुरक्षित रख लिया है. यह केस दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति से जुड़ा है, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था. CBI का आरोप है कि इस नीति को बनाते और लागू करते समय चुनिंदा कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया. इसके बदले रिश्वत और अवैध फंडिंग हुई. इस पूरी प्रक्रिया एक आपराधिक साजिश का हिस्सा थी. 
