मनपा के अनुसार, वर्ष 2010-11 के बाद से रंगभूमि कर की दरों में कोई संशोधन नहीं हुआ है। वर्ष 2015-16 में भी कर बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के नगर विकास विभाग को भेजा गया था, लेकिन उस पर निर्णय नहीं हुआ। मनपा के अनुसार, मल्टीप्लेक्स में टिकट की कीमतें सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों की तुलना में काफी अधिक हैं। ऐसे में दोनों के लिए समान कर दर उचित नहीं है। प्रस्ताव मंजूर होने पर बढ़े हुए कर का असर सिनेमा और नाटक के टिकटों की कीमतों पर पड़ने की संभावना है।