मनपा के अनुसार, वर्ष 2010-11 के बाद से रंगभूमि कर की दरों में कोई संशोधन नहीं हुआ है। वर्ष 2015-16 में भी कर बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के नगर विकास विभाग को भेजा गया था, लेकिन उस पर निर्णय नहीं हुआ। मनपा के अनुसार, मल्टीप्लेक्स में टिकट की कीमतें सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों की तुलना में काफी अधिक हैं। ऐसे में दोनों के लिए समान कर दर उचित नहीं है। प्रस्ताव मंजूर होने पर बढ़े हुए कर का असर सिनेमा और नाटक के टिकटों की कीमतों पर पड़ने की संभावना है।

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के मल्टीप्लेक्स में मूवी टिकट, पॉपकॉर्न और अन्य पेय पदार्थों की ऊँची कीमतों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। पीठ ने चेतावनी दी कि मूवी टिकट और पॉपकॉर्न की कीमतें सभी के लिए वहनीय होनी चाहिए, अन्यथा दर्शक सिनेमाघरों में आना बंद कर देंगे और ओटीटी को प्राथमिकता देंगे, और फिर सिनेमाघर खाली रह जाएँगे। ज्ञातव्य है कि कर्नाटक सरकार ने हाल ही में मल्टीप्लेक्स टिकटों की कीमत 200 रुपये तक सीमित करने का आदेश जारी किया है। हालाँकि, मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ आज इस याचिका पर सुनवाई करेगी।