पेटीएम ने शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजारों को जानकारी दी कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (पीआईडीएफ) योजना के समाप्त होने से होने वाले किसी भी प्रभाव की भरपाई समय के साथ राजस्व में बढ़ोतरी और अधिक लक्षित बिक्री प्रयासों के जरिए की जा सकेगी।

देशभर में बीते कुछ दिनों से 'मनरेगा' योजना के नाम को लेकर खूब चर्चा चल रही है। इसका बड़ा कारण केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को हटाकर नई योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड अजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) योजना लाना है। इसके बाद से कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि सरकार ने इस योजना पर बुलडोजर चला दिया है, जबकि यह योजना देश के करोड़ों गरीब और ग्रामीण लोगों की रोजी-रोटी का सहारा है।

लोकल बॉडी चुनाव के आखिरी दो फेज़ के साथ, राज्य सरकार ने मुंबई में 20,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स में रहने वाले उन लोगों के लिए एक और एमनेस्टी स्कीम की घोषणा की है जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट चाहते हैं। वे अब इस्तेमाल किए गए फंजिबल एरिया और फ्लोर स्पेस इंडेक्स पर प्रीमियम चार्ज के पेमेंट पर 50% की छूट मांग सकते हैं। इसके अलावा, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने वाली सोसाइटियों को भी स्कीम की घोषणा के छह महीने के अंदर अप्लाई करने पर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने में देरी पर लगने वाली पेनल्टी से पूरी छूट मिलेगी। राज्य सरकार ने मुंबई में 20,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स में रहने वाले उन लोगों के लिए एक और एमनेस्टी स्कीम की घोषणा की है जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट चाहते हैं। 

मनपा प्रशासन ने अस्पताल परिसर को साफ-सुथरा रखने के लिए वहां अंडरग्राउंड कूड़ेदान बनाने की योजना बनाई थी। मनपा ने केईएम अस्पताल सहित 12 अस्पतालों में इसकी शुरुआत की गए थी, लेकिन कूड़ेदान का सही इस्तेमाल न होने के कारण मनपा इस योजना को अब अन्य अस्पतालों में नहीं लागू करेगी। बता दें कि मनपा प्रशासन मुंबई में 4 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल सहित 16 उपनगरीय अस्पताल, 6 स्पेशल अस्पताल 29 मेटरनिटी होम, 175 डिस्पेंसरी और 183 स्वास्थ्य केंद्र हैं।