लोकल बॉडी चुनाव के आखिरी दो फेज़ के साथ, राज्य सरकार ने मुंबई में 20,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स में रहने वाले उन लोगों के लिए एक और एमनेस्टी स्कीम की घोषणा की है जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट चाहते हैं। वे अब इस्तेमाल किए गए फंजिबल एरिया और फ्लोर स्पेस इंडेक्स पर प्रीमियम चार्ज के पेमेंट पर 50% की छूट मांग सकते हैं। इसके अलावा, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने वाली सोसाइटियों को भी स्कीम की घोषणा के छह महीने के अंदर अप्लाई करने पर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने में देरी पर लगने वाली पेनल्टी से पूरी छूट मिलेगी। राज्य सरकार ने मुंबई में 20,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स में रहने वाले उन लोगों के लिए एक और एमनेस्टी स्कीम की घोषणा की है जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट चाहते हैं। 

मनपा प्रशासन ने अस्पताल परिसर को साफ-सुथरा रखने के लिए वहां अंडरग्राउंड कूड़ेदान बनाने की योजना बनाई थी। मनपा ने केईएम अस्पताल सहित 12 अस्पतालों में इसकी शुरुआत की गए थी, लेकिन कूड़ेदान का सही इस्तेमाल न होने के कारण मनपा इस योजना को अब अन्य अस्पतालों में नहीं लागू करेगी। बता दें कि मनपा प्रशासन मुंबई में 4 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल सहित 16 उपनगरीय अस्पताल, 6 स्पेशल अस्पताल 29 मेटरनिटी होम, 175 डिस्पेंसरी और 183 स्वास्थ्य केंद्र हैं।

महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए बड़ी खुशी की बात है। मुख्यमंत्री की 'लड़की बहन' योजना की ई-केवाईसी प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ा दी गई है। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने यह जानकारी दी। पहले अंतिम तिथि 18 नवंबर, 2025 तय की गई थी, लेकिन अब यह तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2025 कर दी गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए अदिति तटकरे ने बताया कि ई-केवाईसी प्रक्रिया दो महीने पहले शुरू की गई थी।

बीएमसी सहित अन्य स्थानीय निकाय चुनावों को करीब आते देख महायुति सरकार सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्ष में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुंबई और ठाणे की बुनियादी सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मेट्रो से लेकर एसी लोकल और रेलवे ट्रैक विस्तार तक की कई सारी परियोजनाओं को हरी झंडी दी। संजय गांधी निराधार योजना और श्रावणबाल सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना के तहत दिव्यांग लाभार्थियों की आर्थिक सहायता में 1 हजार रुपए की वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई।