सीएम फडणवीस ने मंत्रियों के ओएसडी और निजी सचिव के मामले में भी सख्त रुख अपनाया है.  मंत्रियों के ओएसडी और सचिव की नियुक्त के लिए 125 नाम भेजे गए थे, जिसमें सीएम ने 109 नामों को मंजूरी दी है जबकि 16 नामों को रोक दिया है. उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वह किसी दलाल को यह जिम्मेदारी नहीं देंगे. इन नामों में कुछ ऐसे नाम है जिनके सुझाव को एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ओऱ से भी गए थे. इस फैसले की उद्धव ठाकरे गुट ने भी तारीफ की थी. शिवसेना  यूबीटी ने कहा था कि फडणवीस राज्य के शासन में अनुशासन लाने के लिए मजबूत कदम उठा रहे हैं.  सीएम फडणवीस ने भ्रष्टाचार के नाले की सफाई शुरू कर दी है.

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जाने का रविवार को आरोप लगाया. राज्य में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं. राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) और एनसीपी ने कहा कि सिद्दीकी की हत्या में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्होंने अपराध पर ‘‘ओछी राजनीति’’ करने के लिए विपक्ष की आलोचना की.

शिक्षा अधिकारी बालासाहेब रक्षे ने महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एमएटी) के समक्ष उनकी याचिका की अंतिम सुनवाई होने तक निलंबन आदेश पर रोक लगाने का उच्च न्यायालय से आग्रह किया। एमएटी ने 26 अगस्त को उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने उच्च न्यायालय से राज्य सरकार को इस पद पर किसी अन्य अधिकारी की पदस्थापना करने से रोकने को लेकर निर्देश देने का भी अनुरोध किया।

यूपी के बाद अब जम्मू-कश्मीर में भी महाराष्ट्र सदन बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। सूबे की शिंदे सरकार ने इस बात का ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने बाकायदा इसकी जानकारी दी है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में महाराष्ट्र सदन का निर्माण किया जाएगा।