राज्य सरकार ने राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर गठित इस समिति में नौ कैबिनेट मंत्री और मुख्य सचिव को सदस्य बनाया गया है। समिति सूखाग्रस्त और पानी की कमी वाले क्षेत्रों का प्रत्यक्ष दौरा कर स्थिति का जायजा लेगी। किसानों और ग्रामीणों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

ट्रैफिक जाम और खराब होती वायु गुणवत्ता के बीच, एक प्रमुख नागरिक समूह, वॉचडॉग फाउंडेशन ने महाराष्ट्र सरकार से मुंबई में वाहनों की बढ़ती भीड़ और बढ़ते प्रदूषण के स्तर से निपटने के लिए ऑड-ईवन वाहन योजना या कलर कोडिंग योजना लागू करने का आग्रह किया है।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि वैकल्पिक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए खुला है। पीठ ने कहा, "लोगों को किफायती मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में भोजन की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारत संघ और राज्यों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। हम इस संबंध में कोई और निर्देश जारी करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।"