धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट (DRP) को लेकर एक नया नियम सामने आया है, जिससे ऊपरी मंजिल (upper floor) पर रहने वाले कई परिवारों की पात्रता प्रभावित हो सकती है। सरकार द्वारा जारी नए प्रावधान के अनुसार, अब इन रहवासियों की पात्रता आंशिक रूप से ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों की पात्रता पर निर्भर करेगी। 

धारावी पुनर्विकास परियोजना के तहत आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करने वाले निवासियों को स्लम पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) ने अंतिम नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के तहत झुग्गीवासियों को पात्रता तय करने के लिए जरूरी दस्तावेज और जानकारी जमा करने के लिए अंतिम 15 दिनों की मोहलत दी गई है। एसआरए ने 16 मार्च को जारी इस नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित समय के भीतर दस्तावेज जमा नहीं किए गए तो उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड और सर्वेक्षण के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 2024 में घर-घर सर्वेक्षण किया गया था।

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई के केंद्र में 600 एकड़ से अधिक भूमि पर फैली एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी के बहुप्रतीक्षित पुनर्विकास को अंतिम मंजूरी दे दी है।नवंबर 2022 में, गौतम अदानी के...