बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम और मुंबई पुलिस को आदेश दिया कि वे शहर की सड़कों पर फेरी लगाने वाले सभी लोगों की पहचान का 'पूरी तरह' से सत्यापन करें। साथ ही यह भी जांच करें कि क्या इनमें कोई 'बांग्लादेशी' या अन्य 'प्रवासी' शामिल हैं जो फेरी लगाने के काम में लगे हैं। यदि ऐसे लोग मिलते हैं, तो अधिकारियों को उनके खिलाफ 'उचित' कार्रवाई करने का आदेश दिया गया।

चीताह कैंप और साठे नगर की तंग गलियों में जैसे ही शाम ढलती है, एक अलग निगरानी शुरू होती है। सतर्क नजरें, मजबूत कदम और हिम्मत के साथ आगे बढ़ती लड़कियां… ये कोई पुलिसकर्मी नहीं, बल्कि प्यार से “मुंबई की गर्ल सिंघम्स” कहलाती हैं।

10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक संयुक्त मंच ने, संबंधित कर्मचारी और किसान संगठनों के साथ मिलकर, केंद्र सरकार की 'कर्मचारी-विरोधी, किसान-विरोधी और कॉर्पोरेट-समर्थक' नीतियों के प्रति अपनी असहमति दर्ज कराने के लिए हड़ताल का आह्वान किया है आज एक विशाल राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जिसमें प्रमुख सरकारी क्षेत्रों के 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी केंद्र की 'कर्मचारी-विरोधी, किसान-विरोधी और कॉर्पोरेट-समर्थक' नीतियों के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन करने के लिए कमर कस रहे हैं।

महाराष्ट्र एआईएमआईएम के अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने की कड़ी आलोचना की , आरोप लगाया कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे राजनीतिक नेताओं ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का "डर के कारण" समर्थन किया। मीडिया से बात करते हुए, जलील ने सड़कों और सुप्रीम कोर्ट दोनों में लड़ाई जारी रखने की कसम खाई, लेकिन न्यायिक निष्पक्षता पर संदेह व्यक्त किया, दावा किया कि कई सेवानिवृत्त न्यायाधीश मोदी सरकार के तहत उच्च-प्रोफ़ाइल पद हासिल करते हैं।