झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी विशेष अदालत ने ईडी को बड़ी अंतरिम राहत दी है। विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने मुंबई स्थित उन संपत्तियों की प्रस्तावित ई-नीलामी पर रोक लगा दी है, जिन्हें ईडी ने वर्ष 2013 में कुर्क किया था। अदालत ने फीनिक्स एआरसी लिमिटेड और ई-आक्शन सेवा प्रदाता सी-1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वे पांच अगस्त 2026 को प्रस्तावित ई-नीलामी और उससे जुड़ी आगे की प्रक्रिया फिलहाल नहीं करें।

लोअर परेल में 23,822 वर्ग मीटर ज़मीन के टुकड़े की नीलामी को आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि बीएमसी  बोली लगाने वालों को नहीं ला पाई। यह प्राइम प्लॉट, जो असल में 1927 में सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड को लीज़ पर दिया गया था, पिछले साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सिविक बॉडी ने अपने कब्ज़े में ले लिया था। बीएमसी ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टिसिपेशन मॉडल के तहत ज़मीन को 30 साल के लिए लीज़ पर देने के लिए बोलियां मंगाई हैं — जिसे और 30 साल तक बढ़ाया जा सकता है — जिससे लगभग 1,348 करोड़ रुपये की कमाई होने की उम्मीद है।  

बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वर्ली में एक प्लॉट की नीलामी के लिए टेंडर मंगाए, जिसमें एग्रीमेंट को और 30 साल के लिए बढ़ाने का ऑप्शन भी है। सिविक बॉडी को उम्मीद है कि ऐसे लंबे समय के लीज़ से मुंबई भर में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए रेवेन्यू मिलेगा। इस साल जून में, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्रॉफर्ड मार्केट के पास और वर्ली एस्फाल्ट प्लांट में दो प्राइम प्लॉट की नीलामी की थी, जिससे कुल मिलाकर ₹1,152 करोड़ मिले थे।

मनपा द्वारा बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद, सात संपत्ति मालिकों ने 63 करोड़ रुपए से अधिक का संपत्ति कर नहीं चुकाया है। मनपा के प्रॉपर्टी टैक्स विभाग ने अब इन संपत्तियों की नीलामी करने का फैसला किया है। संपत्ति मालिकों को इस संबंध में नोटिस जारी किया है। मनपा अधिकारियों ने कहा कि संपत्ति मालिकों ने 21 दिनों के भीतर बकाया कर का भुगतान नहीं करती हैं तो मनपा इन संपत्तियों की नीलामी करेगी। सात संपत्ति व्यावसायिक और आवासीय दोनों तरह की शामिल हैं।