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नायगांव रेलवे स्टेशन पर मोबाइल चोरी: सोते यात्री की जेब से फोन निकालता चोर सीसीटीवी में कैद, वीडियो वायरल

नायगांव रेलवे स्टेशन पर मोबाइल चोरी: सोते यात्री की जेब से फोन निकालता चोर सीसीटीवी में कैद, वीडियो वायरल नायगांव रेलवे स्टेशन का एक वायरल वीडियो सामने आया है, जिसने उपनगरीय रेल नेटवर्क पर चोरी और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं। इस वीडियो में दिन-दहाड़े एक चोर को सोते हुए यात्री का मोबाइल फोन चुराते हुए कैमरे में कैद किया गया है।  
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पालघर : 35 हजार रुपये लेते पकड़ा गया पालघर का चिकित्सक

पालघर : 35 हजार रुपये लेते पकड़ा गया पालघर का चिकित्सक पालघर जिले में गजांड तहसील में आंबेसरी प्राथमिक स्वास्थ केंद्र के मोबाइल यूनिट के चिकित्सक डॉ विजय माणिक सांगले को आज दोपहर एक बजकर 40मिनट पर आशागढ़ चौक पर जाम शेत के पास शिकायतकर्ता से 35हजार रूपए की रिश्वत लेते हुए पालघर एंटी करप्शनब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। ब्यूरो ने इसके बाद पालघर जिले के डहानू के पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया।
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मुंबई : रिश्वत लेते पकड़े गए दो लिपिक, कार्यालय सील

मुंबई : रिश्वत लेते पकड़े गए दो लिपिक, कार्यालय सील महाराष्ट्र एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने बीती रात फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) मंत्री नरहरि झिरवाल के मंत्रालय स्थित ऑफिस में छापा मारकर दो क्लर्कों को 35,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसके बाद एसीबी ने मंत्री का आफिस सील कर दिया है। इस घटना की छानबीन कर रहे अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि लातूर में एक दवा दुकानदार का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था।
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मुंबई : फायरिंग मामले में बाधा बनी BNSS की धारा 303, बिश्नोई गैंग पर कार्रवाई में क्यों बेबस है मुंबई पुलिस

मुंबई : फायरिंग मामले में बाधा बनी BNSS की धारा 303, बिश्नोई गैंग पर कार्रवाई में क्यों बेबस है मुंबई पुलिस मुंबई पुलिस और देश के कई राज्यों की पुलिस इन दिनों एक असामान्य और जटिल कानूनी स्थिति का सामना कर रही है। बिश्नोई गैंग से जुड़े मामलों में पुलिस उन लोगों को हिरासत में लेने या उनसे प्रभावी पूछताछ करने में असमर्थ है, जिन्हें वह इन अपराधों का कथित मास्टरमाइंड मानती है। इसकी सबसे बड़ी वजह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 303 का लागू होना है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा सक्रिय किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्रालय के अधिकारी कानून के प्रावधानों और सुरक्षा इनपुट्स को ध्यान में रखते हुए कड़े फैसले लेते हैं। 
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