महाराष्‍ट्र में हाल ही में पास हुए स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024 को लेकर जबरदस्‍त राजनीति गरमा गई है. विपक्ष और सिविल सोसाइटी के आरोप हैं कि यह कानून सरकार की आलोचना करने वालों को दबाने का हथियार बन सकता है. वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया है कि यह बिल केवल “अर्बन नक्सलिज्म” और “पैसिव मिलिटेंसी” को रोकने के लिए है, न कि सरकार की नीतियों का विरोध करने वालों को निशाना बनाने के लिए. फडणवीस ने नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “अगर आप अर्बन नक्सल की तरह काम करेंगे तो गिरफ्तार होंगे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि विपक्ष चुनाव से पहले गलत सूचनाओं और झूठे आख्यानों का अभियान शुरू कर देता है क्योंकि विकास के मामले में वे सरकार से मुकाबला नहीं कर सकते। राज्य के विदर्भ क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, उन्होंने महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक की भी सराहना की और कहा कि "99 प्रतिशत विरोधियों ने इस विधेयक को पढ़ा तक नहीं है।"

महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी भाषा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कार्यकर्ता लगातार हिंदी भाषी गरीबों को मराठी न बोलने पर धमका रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। कई घटनाओं में पुलिस ने कार्रवाई भी की है, लेकिन इसका मनसे नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कोई खास असर नहीं दिखाई दे रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर ऐसे मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है।

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लोगों की एक वर्षों पुरानी मुराद पूरी होने जा रही है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने इसको लेकर अहम घोषणा कर दी है. इस घोषणा को सुनने मात्र से मुंबई की करोड़ों लोगों की आबादी चहक उठी है. दरअसल, मुख्यमंत्री फडणवीस ने रविवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मुंबई की लोकल ट्रेनों को जल्द ही मेट्रो जैसा रूप दिया जाएगा, जिसमें पूरी तरह से एसी कोच और स्वचालित दरवाजे होंगे. सबसे राहत भरी बात यह है कि इस बदलाव के बावजूद किराया में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी.