कस्टडी की मांग वाली दलीलों के दौरान, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेटने कोर्ट के सामने आरोप लगाया कि आरएचएफएल और आरसीएफएल से पब्लिक फंड निकालने के लिए एक “पहले से सोची-समझी और अच्छी तरह से प्लान की गई स्कीम” थी, जिसके तहत कॉर्पोरेट लोन की आड़ में अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप द्वारा कथित तौर पर बनाई और कंट्रोल की गई शेल या पेपर कंपनियों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया।