बंबई उच्च न्यायालय ने मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई मंगलवार को 13 जून तक के लिए स्थगित कर दी। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी तथा न्यायमूर्ति फिरदोश पूनीवाला की पूर्ण पीठ ने आरक्षण पर रोक की याचिकाकार्ताओं की मांग पर तत्काल कोई आदेश पारित नहीं किया।

अशोक चव्हाण ने कहा कि मैं मनोज जारांगे से पहली बार उस समय मिला था, जब मैं उद्धव ठाकरे के साथ आया था। उन्होंने आगे कहा कि हमने समुदाय से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। उनकी मांगें हैं और इनका समाधान समन्वय के माध्यम होना है। हालांकि, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के एलान के बाद लगे आदर्श आचार संहिता के कारण इस मसले पर बातचीत आगे बढ़ेगी।  

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने मांग की है कि पूरे मराठा समुदाय को कुनबी के रूप में चिह्नित कर ओबीसी श्रेणी में आरक्षण दिया जाना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और ओबीसी के बड़े चेहरे छगन भुजबल ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा है कि मराठा समुदाय को ओबीसी आरक्षण में हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए। एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना-राकांपा और भाजपा की सरकार आरक्षण की मांग पर सहानुभूति पूर्ण रुख अख्तियार करते रहे हैं, लेकिन भुजबल इसके एकदम खिलाफ हैं।

मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में शामिल करने की मांग को लेकर जरांगे ने जालना जिले के अपने पैतृक गांव अंतरवाली सरती गांव में छठे दिन अनिश्चितकालीन अनशन जारी रखा. जरांगे के एक करीबी सहयोगी ने बताया कि जरांगे स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ गई है.