राज ठाकरे ने कांग्रेस के उस आरोप का भी उल्लेख किया, जिसमें इस फैसले - को अमेरिका के दबाव से जोड़ने का दावा किया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार - से पूछा कि शुल्क व्यवस्था लागू करने से पहले उसने किन पक्षों से विचार-विमर्श किया था और निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या थी। उन्होंने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यूपीआई के संचालन, रखरखाव और साइबर सुरक्षा के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने का यह तरीका क्यों चुना गया।

पैसे की तंगी से जूझ रही राज्य सरकार सड़क कॉन्ट्रैक्टरों को लगभग ₹19,500 करोड़ का बकाया पेमेंट करने के लिए केंद्र सरकार से सप्लीमेंट्री डिमांड और बिना ब्याज वाले लोन के ज़रिए पैसे जुटाने की योजना बना रही है। ₹19,502 करोड़ के बिल पिछले साल लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले दिए गए ₹46,000 करोड़ के सड़क बनाने के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं।

पिछले कई दिनों से कथित लेडी डॉन हिना शेख और उसके गिरोह के सदस्य शोएब जमादार और शोएब पटेल पुणे के एफसी रोड पर सड़क किनारे सामान बेचने वालों को परेशान कर रहे हैं। वह पैसे मांगती है और कहती है कि विक्रेताओं को वहां व्यापार करने के लिए उसे पैसे देने होंगे। एक गरीब विक्रेता को अपना व्यापार बंद करने के लिए मजबूर किया गया और उससे कई बार 2,000-4,000 रुपये की वसूली की गई,