सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने उन हजारों स्टूडेंट्स को परीक्षा में राहत देने का फैसला किया, जिनके परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर पहले ब्लॉक कर दिए गए थे। उन्हें N+2 एलिजिबिलिटी लिमिट के तहत परीक्षा में बैठने का आखिरी मौका दिया गया है। यह फैसला यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट काउंसिल ने मंजूर किया और इसे लागू करने की प्रक्रिया अभी चल रही है।

राजस्व साझाकरण मॉडल में, डेवलपर को ₹8000 करोड़ का भुगतान करना होगा और कार्यालय स्थान का 50,000 वर्ग फुट क्षेत्र भी विकसित करना होगा और इसे एमएसआरडीसी को सौंपना होगा। एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि जीएसटी भी डेवलपर को वहन करना होगा।