दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े CBI केस में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की कानूनी मुश्किलें बढ़ेंगी या राहत मिलेगी. इस पर अब 27 फरवरी को दिल्ली की निचली अदालत अपना फैसला सुनाएगी. राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में आरोप तय करने को लेकर आदेश सुरक्षित रख लिया है. यह केस दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति से जुड़ा है, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था. CBI का आरोप है कि इस नीति को बनाते और लागू करते समय चुनिंदा कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया. इसके बदले रिश्वत और अवैध फंडिंग हुई. इस पूरी प्रक्रिया एक आपराधिक साजिश का हिस्सा थी.  

सिसोदिया के अधिवक्ता ने कहा कि सुनवाई में देरी की वजह खुद सीबीआई है, क्योंकि वह अपनी जांच व आरोपपत्र से संबंधित दस्तावेजों को कॉपी उन्हें देने में देरी कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक आरोपपत्र से संबंधित पूरे दस्तावेज सीबीआई ने उन्हें नहीं उपलब्ध कराए हैं।