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मुंबई : अधिकारी को ₹22 लाख की रिश्वत दिलाने का आरोप; वकील प्रियंका सिंह की अग्रिम ज़मानत से इनकार

मुंबई : अधिकारी को ₹22 लाख की रिश्वत दिलाने का आरोप; वकील प्रियंका सिंह की अग्रिम ज़मानत से इनकार केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने वकील प्रियंका सिंह को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया। उन पर कुछ विदेशी सट्टेबाजी प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ी संस्थाओं द्वारा कथित जीएसटी चोरी की "जांच के निपटारे" के लिए जीएसटी खुफिया महानिदेशालय के एक अधिकारी को ₹22 लाख की रिश्वत दिलाने का आरोप है।
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मुंबई: आर्टिफिशियल रेत के इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाली पॉलिसी फाइनल; ऑफिशियल ऑर्डर भी जारी

मुंबई: आर्टिफिशियल रेत के इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाली पॉलिसी फाइनल; ऑफिशियल ऑर्डर भी जारी सरकार ने कंस्ट्रक्शन के कामों के लिए आर्टिफिशियल रेत के इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाली एक पॉलिसी को फाइनल कर दिया है और इस बारे में एक ऑफिशियल ऑर्डर भी जारी कर दिया है, रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को यह बात कही। सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को लिखे एक लेटर में, बावनकुले ने इस पॉलिसी को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया। 
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मुंबई : सेंट जॉर्ज अस्पताल को लीवर प्रत्यारोपण करने की आधिकारिक मंजूरी

मुंबई : सेंट जॉर्ज अस्पताल को लीवर प्रत्यारोपण करने की आधिकारिक मंजूरी किफायती स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए, मुंबई में सरकारी सेंट जॉर्ज अस्पताल को लीवर प्रत्यारोपण करने की आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को लाइसेंस प्रदान किया, जो सार्वजनिक अस्पताल के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और उन रोगियों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है जो निजी सुविधाओं में महंगी प्रक्रियाओं का खर्च नहीं उठा सकते।
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मुंबई : 29 नगर निगमों में चुनाव की तैयारियों में तेजी; राज्य भर में वार्ड सीमाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू करते हुए आधिकारिक अधिसूचना जारी

मुंबई : 29 नगर निगमों में चुनाव की तैयारियों में तेजी; राज्य भर में वार्ड सीमाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू करते हुए आधिकारिक अधिसूचना जारी लंबे समय से लंबित निकाय चुनाव कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, महाराष्ट्र शहरी विकास विभाग ने राज्य भर में वार्ड सीमाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू करते हुए आधिकारिक अधिसूचना जारी की। इस कदम से 29 नगर निगमों में चुनाव की तैयारियों में तेजी आने की उम्मीद है, जिनमें से सभी वर्तमान में निर्वाचित निकायों की अनुपस्थिति में प्रशासनिक शासन के अधीन हैं। 
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