महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) ने मंगलवार को एक 17 वर्षीय लड़के की मौत की नए सिरे से जांच के आदेश दिए

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) ने मंगलवार को एक 17 वर्षीय लड़के की मौत की नए सिरे से जांच के आदेश दिए,यह घटना 24 मार्च, 2018 को हुई, जब इमरान शेख मोटरसाइकिल की सवारी कर रहे थे और बांद्रा रिक्लेमेशन में एक रूटीन पुलिस चेक से बचने की कोशिश की। मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाली एक गैर-लाभकारी संस्था जय हो फाउंडेशन ने आरोप लगाया था कि पुलिसकर्मियों में से एक ने शेख पर एक लाठी फेंकी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई, और मामला बाद में SHRC के सामने पेश किया गया।

मंगलवार को SHRC ने पुलिस उपायुक्त (जोन IX) परमजीत सिंह दहिया द्वारा की गई घटना की जाँच पर असंतोष व्यक्त किया। इसने आदेश दिया कि इस मामले की एक नई जांच की जाए, जिसमें कहा गया है कि इसे अब पुलिस महानिरीक्षक रैंक के एक अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए।

बांद्रा पुलिस ने उस समय आरोप लगाया था कि शेख बिना हेलमेट के बाइक चला रहा था और वैध लाइसेंस नही था, और भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम के तहत उस पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया था।

पुलिस द्वारा SHRC को सौंपी गई जांच रिपोर्ट साजिद सैय्यद के बयान की अवहेलना करती है, जो इमरान के पीछे पीछे दौड़ रहा था। इसके बजाय इस मामले के दो गवाहों के बयानों को संदर्भित करता है, जिन्होंने कहा है कि जब इमरान अपनी बाइक से नियंत्रण खो बैठे और गिर गए तो कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। सय्यद ने इस घटना में अपना बायां हाथ और बायां पैर तोड़ बेटा

जय हो फाउंडेशन के प्रमुख अफरोज मलिक का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता आदिल खत्री ने कहा, “पुलिस ने जानबूझकर मृतक के परिवार को डराया है। वे धारावी की झुग्गियों में रहने वाले गरीब लोग हैं और कानून से अनजान हैं। उन्होंने हमें कई बार इस मामले को छोड़ने का आग्रह किया क्योंकि वे पुलिस से डरते हैं। पुलिस ने स्थान के सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराए हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में प्राथमिक चश्मदीद गवाह श्री सैय्यद के बयान पर विचार नहीं किया है।
SHRC ने मामले पर अगले साल 11 फरवरी तक अपडेट मांगा है।