आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में, गोलमोल और आम आरोपों का कोई मतलब नहीं होता। इस जुर्म को साबित करने के लिए, गलत काम की पक्की जानकारी और सबूत रिकॉर्ड पर लाना ज़रूरी है, ऐसा मुंबई हाई कोर्ट का कहना है। नागपुर बेंच की जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के ने एक केस पर अपने फैसले में साफ किया और आरोपी कपल के खिलाफ गैर-कानूनी एफआयआर और केस को रद्द कर दिया। 

आपातकालीन अपेंडिक्स सर्जरी की ज़रूरत वाले एक 37 वर्षीय एचआईवी पॉजिटिव मरीज़ को कथित तौर पर समय पर सर्जरी करने से मना कर दिया गया और उसे कहीं और इलाज कराने से पहले तीन सरकारी अस्पतालों के बीच चक्कर लगवाना पड़ा। इस घटना के बाद मुंबई ज़िला एड्स नियंत्रण सोसाइटी (एमडीएसीएस) ने संभावित चिकित्सा लापरवाही और भेदभाव की जाँच शुरू कर दी है।एचआईवी पॉजिटिव मरीज़ को सरकारी अस्पतालों के बीच चक्कर लगवाना पड़ा; एमडीएसीएस ने जाँच के आदेश दिए बोरीवली निवासी मरीज़ को पेट में तेज़ दर्द की शिकायत के बाद 31 अक्टूबर को कांदिवली के शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

सनद रहे कि भारत तेजी से रिनीवेबल सेक्टर में अपनी क्षमता बढ़ा रहा है, लेकिन हाल ही में यह भी साफ किया है कि वह तकरीबन 80 हजार मेगावाट क्षमता के ताप बिजली संयंत्रों को भी स्थापित करेगा। भारत की कुल ऊर्जा क्षमता में रिनीवेबल ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 50 फीसद करनी है।

पुलिस ने लगभग 250-300 लोगों की पहचान की है, जिन्होंने सोलंकी के आवास पर हमला किया और बीड शहर में हिंसा में शामिल थे। हालांकि, जांच सही रास्ते पर है, जांच में तेजी लाने और मास्टरमाइंड और दोषियों की पहचान करने के लिए एसआईटी जांच की जरूरत है।' मुंडे ने कहा कि वह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्रियों से मिलेंगे और बीड हिंसा की एसआईटी जांच की मांग करेंगे।