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Read More... मुंबई : एमएमआरडीए पैसे के बदले मुआवज़े के तौर पर एकतरफ़ा तौर पर टीडीआर नहीं थोप सकती
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By Online Desk
ज़मीन अधिग्रहण और संपत्ति के अधिकारों पर एक अहम फैसले में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी पैसे के बदले मुआवज़े के तौर पर एकतरफ़ा तौर पर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स नहीं थोप सकती। कोर्ट ने सांताक्रूज़-चेम्बूर लिंक रोड प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित ज़मीन के लिए ऐसे मुआवज़े को मंज़ूरी देने वाले 2012 के एक फैसले को रद्द कर दिया है। मुंबई : मेट्रो और ब्रिज निर्माण में सड़कों की हालत हुई खस्ता; मनपा आयुक्त ने एमएमआरडीए को लिखा पत्र
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मनपा आयुक्त भूषण गगरानी ने मेट्रो और पुल निर्माण कार्यों के दौरान सड़क धंसने और सीवर नेटवर्क को हुए नुकसान को लेकर एमएमआरडीए को कड़े शब्दों में पत्र लिखा है। मनपा आयुक्त ने 31 अक्टूबर को अंधेरी पश्चिम में मेट्रो स्टेशन के नीचे हुए सड़क धंसने की घटना का उल्लेख प्रमुख कारण के रूप में किया गया है। यह गड्डा घटना के 20 दिन बाद भी ठीक नहीं किया गया है। सड़क धसने की घटना को 'हमारा महानगर' ने प्रकाशित किया था। अंधेरी में धंसी सड़क दक्षिणमुखी लेन पर हुआ था। पीक आवर्स में यातायात पूरी तरह बाधित कर रहा है, जिसके चलते प्रशासन को उत्तरमुखी लेन को दो तरफा करना पड़ा। स्थानीय लोगों के अनुसार शाम के समय फन रिपब्लिक जंक्शन तक वाहनों की लंबी कतार लगती है। ठाणे और भिवंडी को जोड़ने वाला नया पुल बनाएगा एमएमआरडीए
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ठाणे और भिवंडी के बीच सड़क मार्ग से यात्रा तेज़ होने वाली है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ठाणे के कोलशेत को भिवंडी के कल्हेर से जोड़ने के लिए वसई खाड़ी पर छह लेन का पुल बनाने की योजना बना रहा है। एमएमआरडीए के एक प्रवक्ता ने बताया कि 2.2 किलोमीटर लंबे इस पुल की अनुमानित लागत ₹430 करोड़ है। इससे दोनों उपनगरों के बीच यात्रा का समय लगभग 45 मिनट से घटकर केवल 5-7 मिनट रह जाएगा। ठाणे, नवी मुंबई, मीरा-भयंदर में पॉड टैक्सी की व्यवहार्यता का अध्ययन करेगा एमएमआरडीए
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राज्य सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) के लिए चल रही परियोजना के अलावा, ठाणे, नवी मुंबई और मीरा-भयंदर में पॉड टैक्सी नेटवर्क शुरू करने की व्यवहार्यता की जाँच करने का निर्देश दिया है। उपमुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को प्राधिकरण को तीनों नगर निगम क्षेत्रों में विस्तृत सर्वेक्षण करने और एक महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। 
