एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर अमित सैनी का राज्य सरकार ने अचानक ट्रांसफर कर दिया। मार्च 2024 में उनकी नियुक्ति के सिर्फ़ 20 महीने बाद ही उनका तबादला कर दिया गया। उनकी जगह महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी अविनाश ढाकने लेंगे। एक्टिविस्ट अनिल गलगली और शहर BJP चीफ अमीत साटम के सिविक बॉडी में कैश-फॉर-ट्रांसफर स्कैम का आरोप लगाने के बाद सैनी जांच के दायरे में आ गए थे।

बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलकर “मुंबई उच्च न्यायालय” किए जाने की मांग दिंडोशी के शिवसेना विधायक सुनील प्रभु ने राज्य सरकार के समक्ष पत्र के माध्यम से रखी है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील को भेजे पत्र में आग्रह किया है कि आगामी नागपुर शीतकालीन अधिवेशन में इस संबंध में एक विशेष सरकारी प्रस्ताव विधानसभा में पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाए। 

कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन  पर 20 नगर परिषदों और कुछ वार्डों में चुनाव टालने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह हैरानी की बात है और समझ से बाहर है। राज्य कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने पूछा, "अगर यह कहा जा रहा है कि कोर्ट के फैसले की वजह से यह टालना पड़ा। वह फैसला 22 नवंबर को आया था, तो क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर तक आठ दिन सो रहा था? "सपकाल ने दावा किया कि SEC अपने ही नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है और उसका काम करने का तरीका अस्त-व्यस्त हो गया है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने समृद्धि महामार्ग के किनारे एक प्रस्तावित इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की मंज़ूरी को बरकरार रखा है। MGSA रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्तावित यह पार्क, चार गांवों में 167 हेक्टेयर और 423 एकड़ में फैला है। इ