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Read More... मुंबई : राज्य सरकार ने एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर अमित सैनी का अचानक कर दिया ट्रांसफर
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By Online Desk
एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर अमित सैनी का राज्य सरकार ने अचानक ट्रांसफर कर दिया। मार्च 2024 में उनकी नियुक्ति के सिर्फ़ 20 महीने बाद ही उनका तबादला कर दिया गया। उनकी जगह महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी अविनाश ढाकने लेंगे। एक्टिविस्ट अनिल गलगली और शहर BJP चीफ अमीत साटम के सिविक बॉडी में कैश-फॉर-ट्रांसफर स्कैम का आरोप लगाने के बाद सैनी जांच के दायरे में आ गए थे। मुंबई : 264 म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायतों के चुनाव की वोटों की गिनती 21 दिसंबर को होगी
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बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के निर्देश के बाद, मंगलवार को हुए 264 म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायतों के चुनाव की वोटों की गिनती 3 दिसंबर के बजाय 21 दिसंबर को होगी।ठाणे, भारत - 02 दिसंबर, 2025: कुलगांव-बदलापुर म्युनिसिपल काउंसिल (नगर परिषद) आम चुनाव 2025: ठाणे जिले के बदलापुर में, कुलगांव-बदलापुर म्युनिसिपल काउंसिल (नगर परिषद) के लिए वोटिंग मंगलवार को शुरू हो गई है। महिला वोटर्स को मंगलवार, 02 दिसंबर, 2025 को मुंबई, भारत के ठाणे में बदलापुर ईस्ट के पोलिंग स्टेशनों पर लाइनों में खड़ा देखा जा सकता है। मुंबई : 20 नगर परिषदों और कुछ वार्डों में चुनाव टालने का आरोप; क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर तक आठ दिन सो रहा था? - हर्षवर्धन सपकाल
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कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन पर 20 नगर परिषदों और कुछ वार्डों में चुनाव टालने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह हैरानी की बात है और समझ से बाहर है। राज्य कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने पूछा, "अगर यह कहा जा रहा है कि कोर्ट के फैसले की वजह से यह टालना पड़ा। वह फैसला 22 नवंबर को आया था, तो क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर तक आठ दिन सो रहा था? "सपकाल ने दावा किया कि SEC अपने ही नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है और उसका काम करने का तरीका अस्त-व्यस्त हो गया है। मुंबई : मनपा ने कचरा निपटान के लिए कचरा संग्रह और परिवहन के लिए 4165 करोड़ का टेंडर जारी
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मुंबई मनपा ने कचरा निपटान के लिए जारी किए गए 4165 करोड़ रुपये के टेंडर के मामले में बोली दाताओं के रूख को देखते हुए यूटर्न ले लिया है। मनपा प्रशासन ने तय किया है कि इस टेंडर पर फिर से विचार किया जा सकता है। मनपा के घनकचरा विभाग ने कुछ दिनों पहले कचरा संग्रह और परिवहन के लिए 4165 करोड़ का टेंडर जारी किया था। हालांकि बोलीदाता टेंडर की रकम में 40 से 64 प्रतिशत बढ़ोतरी की मांग कर रहें है। 