सार्वजनिक निर्माण विभाग और वन विभाग की सीमा में आने वाले अतिक्रमणकारियों को प्रशासन की ओर से सात दिनों का सख्त नोटिस जारी किया गया है। वहीं, ग्राम पंचायत प्रशासन ने केवल नोटिस देने तक सीमित न रहकर सीधे मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की प्रत्यक्ष कार्रवाई शुरू कर दी है।