सार्वजनिक निर्माण विभाग और वन विभाग की सीमा में आने वाले अतिक्रमणकारियों को प्रशासन की ओर से सात दिनों का सख्त नोटिस जारी किया गया है। वहीं, ग्राम पंचायत प्रशासन ने केवल नोटिस देने तक सीमित न रहकर सीधे मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की प्रत्यक्ष कार्रवाई शुरू कर दी है।

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने परिवहन विभाग को महाराष्ट्र भर में अपनी संपत्तियों (भूमि) से अतिक्रमण हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को परिवहन आयुक्त कार्यालय में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सरनाईक ने विभागीय स्वामित्व का दावा करने के लिए बाड़ लगाकर और साइनबोर्ड लगाकर सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की रक्षा करने के महत्व पर जोर दिया।