बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के दो आदेशों को रद्द कर दिया, जिसमें 53 साल के एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को उसके 75 साल के पिता, जो एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, के मालिकाना हक वाले बंगले को खाली करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007, जो कमजोर वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, का इस्तेमाल "जल्दबाजी में बेदखली" के लिए एक हथियार के तौर पर नहीं किया जा सकता, जब उत्पीड़न या भरण-पोषण से इनकार का कोई आरोप न हो।

बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने महाराष्ट्र के बीड जिले के परली में मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ कथित उपद्रव, गैरकानूनी सभा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अन्य अपराधों के लिए 2009 में दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है।