दक्षिण मुंबई स्थित विधानभवन की सुरक्षा में एक गंभीर चूक का मामला सामने आया है। बजट सत्र के दौरान फर्जी एंट्री पास बनाए जाने के आरोप में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में चौंकाने वाली बात यह है कि चार लोग मंत्रालय के ही कर्मचारी हैं। इनमें क्लर्क और चपरासी जैसे पदों पर कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं, जिससे इस पूरे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। 

खाड़ी युद्ध के कारण पूरे देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की भारी कमी है, यह बीजेपी सरकार की गलत नीति है। इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के लिए बीजेपी सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है, जिसका असर आम लोग महसूस कर रहे हैं। जब अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया था, तब महात्मा गांधी ने 1930 में आज ही के दिन दांडी मार्च करके ब्रिटिश सत्ता को हिला दिया था, उससे प्रेरणा लेकर लोगों को आज विरोध करना चाहिए और सरकार को जवाबदेह ठहराना चाहिए, यह अपील महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन हर्षवर्धन सपकाल ने की है।

महाराष्ट्र विधान भवन में एक बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेशन शुरू किया गया, जब लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्स को उड़ाने की धमकी वाला एक गुमनाम ईमेल मिला। 23 फरवरी को शुरू हुए हाई-प्रोफाइल बजट सेशन के दौरान आई इस धमकी के बाद, पूरे साउथ मुंबई में सिक्योरिटी एजेंसियां ​​हाई अलर्ट पर हैं। मुंबई पुलिस का कहना है कि आज सुबह BSE, विधान भवन और हाई कोर्ट को धमकी भरे मेल मिले हैं। महाराष्ट्र विधान भवन में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है; पुलिस ईमेल भेजने वाले की जांच कर रही है।

मुंबई में बनाए जाने वाले बिहार भवन पर सियासत तेज हो गई. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक नेता ने बिहार भवन के निर्माण को रोकने की धमकी दिए जाने पर बिहार सरकार ने सख्त रुख अपनाया. नीतीश कैबिनेट के मंत्री अशोक चौधरी ने सीधे तौर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को चुनौती देते हुए कहा है कि- बिहार भवन का निर्माण रोककर दिखाएं. उन्होंने कहा कि यह कोई राजशाही नहीं है, मुंबई और महाराष्ट्र पूरे देश के हैं, सिर्फ किसी एक पार्टी के नहीं. मामले को तूल पकड़ता देख राजद (राष्ट्रीय जनता दल) ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी.