समिति ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मानक कार्यप्रणाली लागू करने का सुझाव दिया है। मैनहोल खोलने से पहले संबंधित विभाग को काम की जगह, समय, काम करने वाले कर्मचारियों के नाम और सुरक्षा उपकरणों की जानकारी देनी होगी। मैनहोल खोलने से 10 मिनट पहले कंट्रोल रूम को फोन या डिजिटल माध्यम से सूचना देना अनिवार्य करने की सिफारिश की गई है। काम पूरा होने और मैनहोल बंद करने के बाद ठेकेदार को जियो-टैग और टाइम-स्टैम्प वाली तस्वीरें संबंधित अभियंताओं को भेजनी होंगी।

बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के बाद महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एमएससीपीसीआर) ने राज्य भर के हर पुलिस स्टेशन में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष शाखाएं या "मिनी-पुलिस स्टेशन" स्थापित करने की सिफारिश की है। बदलापुर के स्कूल में हुए घटनाक्रम के बाद पुलिस द्वारा अपराध दर्ज करने में कथित देरी का मामला उठाते हुए महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष सुसीबेन शाह ने प्रेस से बात करते हुए एक विस्तृत योजना साझा की।