महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने 2026 से सभी महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट परीक्षाओं के लिए आधार कार्ड और ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री को अनिवार्य कर दिया है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी शामिल है। महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कमिश्नर दिलीप सरदेसाई ने कहा, "छात्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी कठिनाई से बचने के लिए सभी ज़रूरी दस्तावेज़ पहले से ही अपडेटेड हों।"

महाराष्ट्र सरकार ने बांद्रा गवर्नमेंट कॉलोनी में रहने वाले लोगों को पक्के घर देने का फैसला पहले ही लिया है। सरकार इस फैसले को असरदार तरीके से लागू करने के लिए कटिबद्ध है। यह जानकारी शनिवार को लोकनिर्माण मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले ने नागपुर विधानसभा में दी।

नवी मुंबई केंद्र में 213 कैदियों को रखा जाएगा, जबकि भोईवाड़ा केंद्र में एक समय में 80 व्यक्तियों को रखने की क्षमता होगी. अधिकारी ने बताया कि ऐसे केन्द्रों की जरूरत महसूस की गई, क्योंकि कई मामलों में वीजा अवधि से अधिक समय तक भारत में रहने के कारण जेल की सजा काटने के बाद रिहा हुए विदेशी नागरिक विभिन्न कारणों से तुरंत अपने देश वापस नहीं जा पाते हैं.