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Read More... महाराष्ट्र में जनता बेहाल, सियासत गुलजार... किसानों के हिस्से सूखा, नेताओं की थाली में काजू-बादाम!
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किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम है.” संपादकीय में कहा गया, “सांसद बंडू जाधव ने अकाल में काजू-बादाम की इस खुराक का खुलेआम समर्थन किया. 50-50 करोड़ रुपए खाकर डकार लेने वालों की भूख मिटी नहीं है. और फिर अकाल की बैठक में भूख लगी इसलिए काजू-बादाम खाने हैं, यह कैसी रीति है?” मुंबई : डेडलाइन खत्म, शहर में 7.5 लाख गाड़ियां बिना एचएसआरपी प्लेट के
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1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड गाड़ियों के लिए एचएसआरपी नंबर प्लेट ज़रूरी है। पिंपरी-चिंचवड़ आरटीओ में 13.37 लाख गाड़ियों में से सिर्फ़ 4.74 लाख गाड़ियों में एचएसआरपी प्लेट लगी है। जबकि 7.49 लाख से ज़्यादा गाड़ियों में अभी भी एचएसआरपी प्लेट नहीं लगी हैं, 1.12 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड तो हो गई हैं लेकिन उनकी प्लेट अभी लगनी बाकी हैं। 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन निकल चुकी है और आरटीओ शायद सज़ा वाली कार्रवाई शुरू कर सकता है। मुंबई में पार्किंग पॉलिसी जल्द लागू होगी, बने नियम; बिना नंबर वाले दोपहिया वाहनों के लिए नई नीति
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महाराष्ट्र सरकार ने बजट में 30 लाख रुपये से अधिक मूल्य के इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 6% चार्ज लगाने की घोषणा की थी जिस पर शुक्रवार को मुहर लग गई। महाराष्ट्र मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के लिए पेश विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि 30 लाख रुपये से अधिक कीमत के इलेक्ट्रिक वाहन विदेशों से मंगाने वाले गरीब नहीं हैं। इसलिए सरकार ने ऐसे वाहनों पर 6% चार्ज लगाने का फैसला किया है। मुंबई के एक अस्पताल में मरीजों की रिपोर्ट के लिए कागज़ की प्लेट का इस्तेमाल...
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मुंबई की पूर्व मेयर और उद्धव ठाकरे की पार्टी की नेता किशोरी पेडनेकर ने एक्स पर वीडियो शेयर किया और नगर निगम की आलोचना की। उन्होंने कहा, "क्या हो रहा है?? प्रशासन जागो...! इतना लापरवाह मत बनो।" इस पर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी मिलीं - एक सोशल मीडिया यूजर ने बताया कि बेकार हो चुके दस्तावेजों का अच्छे इस्तेमाल के लिए यह एक अच्छी पहल है। 
