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Read More... नई दिल्ली : तेजी से बढ़ रही है एसआईआर प्रक्रिया; अब तक 37,77,15,220 न्यूमेरेशन फॉर्म डिजिटाइ
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By Online Desk
देश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। भारतीय चुनाव आयोग ने दैनिक बुलेटिन में बताया कि अब तक 37,77,15,220 न्यूमेरेशन फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं, जो कुल फॉर्म का 74.10 प्रतिशत है। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50,68,42,224 फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं, जो कुल पात्र मतदाताओं की संख्या का 99.43 प्रतिशत है। इसका अर्थ है कि लगभग हर मतदाता को एसआईआर के दूसरे चरण के तहत न्यूमरेशन फॉर्म मिल चुका है। नई दिल्ली : 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम जारी
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देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम जारी है। भारतीय चुनाव आयोग ने सोमवार को जानकारी दी कि लगभग 20 दिन में एसआईआर प्रक्रिया के तहत 99.07 प्रतिशत मतदाता विशिष्ट गणना प्रपत्र का वितरण पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग के अनुसार, गोवा और लक्षद्वीप में गणना प्रपत्र का 100 प्रतिशत वितरण सबसे पहले हुआ है। अभी अंडमान और निकोबार में 99.98 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 99.83 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 99.75 प्रतिशत और गुजरात में 99.69 प्रतिशत गणना प्रपत्र बांटे गए हैं। रविवार के मुकाबले पश्चिम बंगाल व अंडमान और निकोबार के आंकड़ों में कोई फेरबदल नहीं दिखा है। मुंबई : देश की जनता जान चुकी है कि वह ठगे जा रहे हैं - भाई जगताप; बिहार चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल, एसआईआर और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी
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महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और मुंबई के पूर्व अध्यक्ष भाई जगताप ने बिहार चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल, एसआईआर और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता भाई जगताप ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए एग्जिट पोल पर कहा कि जिस तरह से ईवीएम और पूरा अमला लगता है, तो फिर जिस तरह से नतीजे आते हैं, उसके कोई मायने नहीं हैं। ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि देश की जनता जान चुकी है कि वह ठगे जा रहे हैं। सबसे बड़ा जख्म यह चुनाव आयोग उनको यह दे रहा है कि संविधान के तहत लोगों का मिला वोट का अधिकार भी उनसे छीना जा रहा है। वोट की चोरी हो रही है। मुंबई के फोर्ट परिसर में सर जेजे कॉलेज ऑफ कॉमर्स बिल्डिंग को ढहा दिया गया
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बीपीपी के पूर्व ट्रस्टी और पारसी-पारसी समुदाय के मामलों पर लेखक नोशिर दादरावाला ने कहा, “यह तब शुरू किया गया था जब काम करने की इच्छुक महिलाओं के लिए बहुत सीमित अवसर थे। महिलाओं के लिए एक विकल्प सचिवीय कार्य था और संस्थान की स्थापना का एक कारण यही था, ”दादरावाला ने कहा। 