महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के नियम बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने की घोषणा की। इस कमेटी में कुल सात सदस्य होंगे, जिनमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के तीन पूर्व जज, एक संवैधानिक विशेषज्ञ, एक पूर्व नौकरशाह और सामाजिक क्षेत्र से दो सदस्य शामिल होंगे। 

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची को प्रकाशित कर दिया गया। इन तीन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मसौदा सूची से करीब 95 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं।  केरल में 2.78 करोड़ से अधिक मतदाताओं में से 24.08 लाख नाम हटाए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में कुल 2.12 करोड़ मतदाताओं में से 27.34 लाख के नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर कर दिए गए हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 5.74 करोड़ मतदाताओं में से 42.74 लाख नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर किए गए हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में कुल 3.10 लाख मतदाताओं में से लगभग 64 हजार के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं। 

घाटकोपर में तेज़ हवाओं के बीच 120x120 फ़ीट का एक बड़ा बिलबोर्ड गिर गया था, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी और 75 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। इस घटना के एक साल से भी ज़्यादा समय बाद, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने अपनी संशोधित होर्डिंग नीति का मसौदा तैयार करने और व्यवस्थागत बदलावों की सिफ़ारिश करने वाली एक विस्तृत जाँच रिपोर्ट प्राप्त करने के बावजूद, अभी तक उसे अंतिम रूप नहीं दिया है।

वसई-विरार महानगरपालिका चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। शुक्रवार, 22 अगस्त को महापालिका के आगामी चुनावों के लिए वार्ड संरचना का मसौदा जारी कर दिया गया है। इस मसौदे के अनुसार, पूरे महानगरपालिका क्षेत्र को 29 वार्डों में बांटा गया है, जिनमें कुल 115 नगरसेवक चुने जाएंगे। नागरिकों और राजनीतिक दलों को इस मसौदे पर अपनी आपत्तियां और सुझाव देने के लिए 4 सितंबर की दोपहर 3:00 बजे तक का समय दिया गया है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसमें राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव कराने का आदेश दिया गया था।