मुंबई का एक कपड़ा व्यापारी पिछले तीन-चार साल से पूरे देश में वीवीआईपी कोटे से रेल टिकट कन्फर्म कराने का बड़ा रैकेट चला रहा था। उसके अंडर करीब 200 एजेंट काम कर रहे थे, जो अलग-अलग राज्यों से यात्रियों के आवेदन जुटाकर भेजते थे।

न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की खंडपीठ ने कहा कि सरकार को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अदालत के आदेश की आवश्यकता नहीं है। पीठ मराठा कोटा कार्यकर्ता मनोज जारांगे द्वारा शुरू किए गए विरोध प्रदर्शन के खिलाफ गुणरतन सदावर्ते द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

जारांगे ने कहा कि 'फडणवीस को यह समझना चाहिए कि राज्य में शांति होनी चाहिए। मराठा समुदाय ने फडणवीस के शब्दों का अभी तक मान रखा है। आपके (फडणवीस) दिमाग में क्या चल रहा है, आपको उसे साफ करना चाहिए या ऐसे लोगों को रोकें। अगर आप इन्हें नहीं रोकेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि इसमें कोई गंभीर बात नहीं है तो सरकार को 24 दिसंबर के बाद इसके नतीजे भुगतने होंगे।'

मराठा कोटा मुद्दे को हल करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम के साथ राज्य सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल जारांगे से मिल सकता है। इस पर एक सवाल के जवाब में, जारांगे ने कहा, "प्रतिनिधिमंडल आएगा और मुझे सीएमओ से इसके बारे में एक संदेश दिया गया है। अगर वे चाहते हैं, तो मैं उनके लिए कोटा मुद्दे के समयबद्ध समाधान के लिए शर्तें एक कागज पर लिख दूंगा। उन्हें बस यहां आकर हस्ताक्षर करना होगा।" महाराष्ट्र कैबिनेट ने पिछले महीने फैसला किया था कि मराठवाड़ा क्षेत्र के उन मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, जिनके पास निजाम युग के राजस्व या शिक्षा दस्तावेज हैं, जो उन्हें कुनबी के रूप में जाने जाते हैं।