ठाणे अग्निशमन विभाग शहर की सुरक्षा कर्मियों की भारी कमी के साथ कर रहा है। 835 की स्वीकृत संख्या के मुकाबले, इसमें केवल 184 कर्मचारियों की टीम है, जो क्षमता का केवल 22 प्रतिशत है। ऊँची इमारतों और लगातार विकसित होते शहर की बढ़ती संख्या, अग्निशमन कर्मियों की कम संख्या के कारण अग्निशमन दल पर भारी बोझ डाल रही है।

मध्य प्रदेश सरकार 29 अक्टूबर को लगभग ₹5,200 करोड़ का नया कर्ज लेने जा रही है. यह कर्ज राज्य स्थापना दिवस से ठीक पहले लिया जाएगा और इसे विकास परियोजनाओं, लाड़ली बहना योजना के भुगतान और अन्य जरूरी खर्चों में लगाया जाना है. यह ऋण दो किश्तों में लिया जाएगा: पहली किश्त ₹2,700 करोड़ और दूसरी ₹2,500 करोड़ की होगी. इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है तो सरकार ने भी पलटवार किया है. दरअसल अब इस कदम के बाद इस वित्त वर्ष का कुल उधार लगभग ₹42,600 करोड़ तक पहुँच जाएगा जबकि राज्य का कुल कर्ज बोझ बढ़कर लगभग ₹4.64 लाख करोड़ हो गया है.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकारी खजाने से नालासोपारा की 41 अवैध बिल्डिगों के घर खरीदारों के पुनर्वास की मांग पर बेरुखी दिखाई है। वहीं ऐसी बिल्डिगों के निर्माण में शामिल डिवेलपर के खिलाफ अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने वसई विरार महानगर पालिका को निर्देश दिया है कि अवैध बिल्डिंगों को गिराने से खाली हुई जगह पर डिवेलपर को निर्माण कार्य करने की अनुमति न दी जाए।

वीवीएमसी ने शहर के सर डी.एम. पेटिट, जूचन्द्र और तुलिंज अस्पतालों में सोनोग्राफी की सुविधा स्थापित की थी, ताकि गर्भवती महिलाओं और अन्य मरीजों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। शुरुआत में यह सेवा उपलब्ध थी, लेकिन स्थायी रेडियोलॉजिस्ट न होने के कारण यह लगातार बंद रहती है। महापालिका के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इस समस्या की जड़ डॉक्टरों को दिया जाने वाला अल्प मानदेय है।