उपमुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में सांसद रवींद्र वायकर के साथ हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में, मयूर नगर, आरे कॉलोनी में झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) योजना के तहत 11 जीर्ण-शीर्ण और दशकों पुरानी इमारतों के पुनर्विकास का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

हाल के घटनाक्रमों में, मीरा-भायंदर क्षेत्र में मराठी और हिंदी भाषी समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया है। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन परिस्थितियों के कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन और मार्च हुए हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव और वैमनस्य का माहौल बना हुआ है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इस तरह की अशांति का उभरना वास्तव में खेदजनक है और रचनात्मक वार्ता तथा संघर्ष समाधान की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अडानी ग्रुप के साथ एक समझौता किया। यह समझौता गोरेगांव (पश्चिम) में मोतीलाल नगर पुनर्विकास परियोजना के लिए है। इस परियोजना में 142 एकड़ जमीन पर बने घरों को फिर से बनाया जाएगा। लगभग 3,700 लोग यहां रहते हैं। उन्हें 1,600 वर्ग फुट के अल्ट्रा मॉडर्न अपार्टमेंट में फिर से बसाया जाएगा। यह देश का सबसे बड़ा पुनर्विकास प्रोजेक्ट है। इसे कंस्ट्रक्शन-एंड-डेवलपमेंट  मॉडल के जरिए पूरा किया जाएगा।

अंधेरी (पश्चिम) में डीएन नगर और गुलमोहर क्षेत्र के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, राज्य सरकार ने विधानसभा को सूचित किया कि डीएन नगर में स्थित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के ट्रांसमिशन टावरों को अगले छह से आठ महीनों के भीतर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यदि निर्धारित समय के भीतर स्थानांतरण नहीं होता है, तो सरकार ने कहा कि वह प्रभावित इमारतों के पुनर्विकास के लिए फ्लोटिंग फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) की अनुमति देने के लिए विकास नियंत्रण और संवर्धन विनियम (डीसीपीआर) में संशोधन करने पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी।