सुप्रीम कोर्ट में 2020 के दिल्ली दंगे से जुड़े मुकदमे पर सुनवाई के दौरान गुलफिशा फातिमा ने अपनी दलील में कहा, 'रिजीम चेंज ऑपरेशन' का दावा दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में शामिल नहीं है।फरवरी 2020 के दंगों के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कार्यकर्ता गुलफिशा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, आरोपी लगभग छह साल जेल में बिता चुकी हैं। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा, ट्रायल में देरी हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि ये काफी हैरान करने वाला मामला है और उनकी स्मृति में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।

मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में भाजपा और शिवसेना (यूबीटी) आमने-सामने हैं, वहीं महायुति गठबंधन की तीसरी पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी भी बीएमसी चुनावों में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए नवाब मलिक को चुनने की वजह से भाजपा के साथ मुश्किल में है। नवाब मलिक पर दाऊद गैंग के सदस्यों हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलीभगत और कुर्ला में सालों पहले गैर-कानूनी तरीके से हड़पी गई प्रॉपर्टी की लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप है। भाजपा के बीएमसी चुनाव इंचार्ज आशीष शेलार ने ऐलान किया कि अगर मलिक पार्टी की कमान संभालते हैं तो पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी  के साथ गठबंधन नहीं करेगी।

देश में जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की मांग बढ़ेगी, वैसे वैसे इनकी कीमतों में कमी आएगी. इस तरह जल्‍द ही ईवी आम लोगों के पहुंच में आ जाएगी. सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए ईवी को बढ़ावा दे रही है. इतना ही नहीं बैट्री भी ऐसी होंगी, जिससे एक चार्ज से लंबी दूरी का सफर तय होगा. यह बात एक्‍सपोट मार्ट में रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया (आरईआई) 2025 एक्सपो में ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी में शामिल तमाम एक्‍सपर्ट ने कही.

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कोर्ट को पता चला है कि कम से कम 649 आपराधिक मामलों में सुनवाई शुरू नहीं हुई है क्योंकि पुलिस आरोपपत्र दाखिल करने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने में विफल रही है, कुछ मामलों में तो 2006 में ही आरोपपत्र दाखिल कर दिए गए थे। जस्टिस संजय करोल और एनके सिंह की पीठ ने 9 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट रजिस्ट्री द्वारा महाराष्ट्र भर के उन विचाराधीन कैदियों के बारे में दायर हलफनामे का अवलोकन करने के बाद कहा, जिनके खिलाफ वर्षों पहले आरोपपत्र दाखिल किए जाने के बावजूद आरोप तय नहीं किए गए थे।