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Read More... मुंबई : RHFL बैंक धोखाधड़ी मामला: CBI ने पहली चार्जशीट दाखिल की, चार आरोपी नामजद
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By Online Desk
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को मुंबई में सीबीआई मामलों के स्पेशल जज के सामने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की। यह चार्जशीट चार आरोपियों के खिलाफ दाखिल की गई है। इनमें रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल), आरएचएफएल के दो पूर्व सीनियर एग्जीक्यूटिव रवींद्र सुधालकर (एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ) और कृष्णन गोपालकृष्णन अय्यर (चीफ रिस्क ऑफिसर) और रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के पूर्व सीनियर एग्जीक्यूटिव धनंजय भगवानप्रसाद तिवारी (चीफ क्रेडिट और रिस्क ऑफिसर) शामिल हैं। इन पर पब्लिक सेक्टर के बैंकों को भारी नुकसान पहुंचाने के इरादे से आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी करने का आरोप है। मुंबई के समुद्र में विदेशी मालवाहक जहाज फंसने से हड़कंप, कोस्ट गार्ड ने संभाला मोर्चा
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मुंबई के बोरीवली वेस्ट में गोराई इलाके के पास स्थित मनोरी बीच के समंदर में 5 जुलाई को एक विदेशी मालवाहक जहाज पानी कम होने के कारण फंस गया। पूरे मामले को ऐसे समझिए कि खराब मौसम और तेज हवाओं के कारण तीन विदेशी मालवाहक जहाज बहकर तट के करीब आ गए। इनमें से एक जहाज 'एमटी अल जाफजिया' (निकारागुआ के झंडे वाला) अपनी लंगर की चेन टूटने के कारण मनोरी द्वीप से महज एक किलोमीटर की दूरी पर आकर बहाव में फंस गया। राहत की बात यह है कि इस जहाज पर कोई क्रू मेंबर मौजूद नहीं था। मुंबई: मॉनसून से निपटने के लिए मुंबई प्रशासन तैयार, 30000 पुलिसकर्मी संभालेंगे मोर्चा, हेल्पलाइन नंबर जारी
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लंबे इंतजार के बाद मुंबई में मॉनसून दस्तक दे दी है। इसके स्वागत में मुंबईकरों के साथ पुलिस भी जुट गई है। लेकिन, मॉनसून के दौरान होने वाले आसमानी आफत से निपटने के लिए शहर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस भी बीएमसी, एनडीआरएफ, आईएमडी और डिजास्टर के साथ तालमेल बिठाकर तैयारियां कर रखी हैं। सभी जोनल डीसीपी, रीजनल एडिशनल सीपी समेत अन्य पदाधिकारी बैठक में शामिल थे। मुंबई : झूठे बयान के आरोप पर अलग सुनवाई का निर्देश
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हाउसिंग सोसाइटी में कथित तौर पर बिना अनुमति बनाए गए गैराज को लेकर चल रहे विवाद में मुंबई सिटी सिविल कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रतिवादी पर झूठे बयान देने के आरोप से जुड़ी याचिका पर अलग से न्यायिक जांच के तौर पर सुनवाई की जाएगी। यह आदेश जज शिल्पा तोडकर ने 29 अप्रैल को दिया। 
