शिंदे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत किसी राजनीतिक दल के संविधान और संगठनात्मक ढांचे की जांच करने का अधिकार है, ताकि यह तय किया जा सके कि कौन सा गुट असली पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है।कौल ने कहा कि ठाकरे गुट जिस संविधान का हवाला दे रहा था, वह चुनाव आयोग के पास पंजीकृत संविधान नहीं था। उन्होंने कहा कि 1999 में रिकॉर्ड पर रखा गया संविधान पार्टी और चुनाव आयोग के बीच विस्तृत बातचीत के बाद तैयार किया गया था।

उल्हासनगर में शिंदे गुट के नगरसेवक विकी लबाना का OBC जाति प्रमाणपत्र अमान्य पाए जाने पर नगरसेवक पद रद्द।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की 288 सीटों पर सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. ऐसे में शिवसेना शिंदे गुट के विधायक श्रीनिवास वनगा को टिकट नहीं मिला, तो वह फूट-फूटकर रोए और इसके बाद लापता हो गए थे, जिनकी तलाश के लिए पुलिस की 5 टीमों को लगाया गया था. अब लापता होने के करीब 36 घंटे बाद वह मिल गए हैं.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आए. इस बीच विवाद की खबर सुनने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज दिखे. उन्होंने इस विवाद पर कोई टिप्पणी नहीं की, जवाब दिया कि उन्होंने सम्मेलन में काम के बारे में पूछा था. उधर, विपक्षी नेताओं ने शिंदे गुट के विधायकों के विधानसभा परिसर में धावा बोलने की आलोचना की है.