न्यायालय का फैसला: जीवनसाथी की कॉल बिना अनुमति रिकॉर्ड करना निजता का उल्लंघन है। ​कानूनी प्रभाव: ऐसी रिकॉर्डिंग को अब तलाक के मुकदमों में सबूत के रूप में नहीं माना जाएगा। ​संवैधानिक आधार: न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 21 (निजता का अधिकार) के तहत एक गंभीर उल्लंघन माना है।