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Read More... मुंबई : महाराष्ट्र कैबिनेट ने एआई डिपार्टमेंट, महावितरण आईपीओ समेत 5 बड़े फैसलों को मंजूरी दी
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By Online Desk
राज्य कैबिनेट की आज हुई मीटिंग में 5 ज़रूरी फ़ैसले लिए गए हैं, जिनसे राज्य में एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में तेज़ी आएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, एनर्जी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट से जुड़े ज़रूरी प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। कैबिनेट ने राज्य में एक अलग इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बनाने को मंज़ूरी दी। मुंबई: लव मैरेज को लेकर अहम फैसला; वयस्क फैसले खुद लेने के लिए स्वतंत्र
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By Online Desk
बॉम्बे हाई कोर्ट ने लव मैरेज को लेकर अहम फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने वकोला पुलिस अधिकारियों को अल्पसंख्यक समुदाय की एक महिला को महाराष्ट्र के बाहर उस स्थान तक वापस ले जाने का निर्देश दिया है जहां वह अपने दोस्त के साथ रहती है। महिला दूसरे धर्म के अपने दोस्त से शादी करना चाहती थी। घरवाले इसके विरोध में थे, जिसके बाद उसने अपना घर छोड़ दिया था। महिला 10 अक्टूबर को अपने पिता की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अदालत में पेश हुई। मुंबई: मंगलवार को कैबिनेट में सात अहम फैसले लिए गए
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By Online Desk
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र स्टार्टअप उद्यमिता और नवाचार नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। इस फैसले के साथ मंगलवार को कैबिनेट में सात अहम फैसले लिए गए हैं। मुंबई में आज मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक के बाद कौशल एवं रोजग़ार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने पत्रकारों को बताया कि कैबिनेट में महाराष्ट्र स्टार्टअप उद्यमिता एवं नवाचार नीति 2025 को मंज़ूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि हम स्वरोजग़ार के लिए मदद करेंगे, 5 से 10 लाख रुपये तक का लोन देंगे। हम युवाओं को 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर यह लोन देंगे। आईटीआई या कोई भी स्नातक इसका लाभ उठा सकता है। नई दिल्ली: कृषि और ऊर्जा क्षेत्र को नई दिशा देने वाले तीन बड़े फैसलों को मंजूरी
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश की कृषि और ऊर्जा क्षेत्र को नई दिशा देने वाले तीन बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई. इनमें एक ओर जहां कृषि जिलों के समग्र विकास की योजना को स्वीकृति दी गई, वहीं दूसरी ओर रेन्वेबल एनर्जी में बड़े पैमाने पर निवेश का रास्ता साफ किया गया. 
