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Read More... मुंबई: लव मैरेज को लेकर अहम फैसला; वयस्क फैसले खुद लेने के लिए स्वतंत्र
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने लव मैरेज को लेकर अहम फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने वकोला पुलिस अधिकारियों को अल्पसंख्यक समुदाय की एक महिला को महाराष्ट्र के बाहर उस स्थान तक वापस ले जाने का निर्देश दिया है जहां वह अपने दोस्त के साथ रहती है। महिला दूसरे धर्म के अपने दोस्त से शादी करना चाहती थी। घरवाले इसके विरोध में थे, जिसके बाद उसने अपना घर छोड़ दिया था। महिला 10 अक्टूबर को अपने पिता की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अदालत में पेश हुई। मुंबई: मंगलवार को कैबिनेट में सात अहम फैसले लिए गए
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र स्टार्टअप उद्यमिता और नवाचार नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। इस फैसले के साथ मंगलवार को कैबिनेट में सात अहम फैसले लिए गए हैं। मुंबई में आज मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक के बाद कौशल एवं रोजग़ार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने पत्रकारों को बताया कि कैबिनेट में महाराष्ट्र स्टार्टअप उद्यमिता एवं नवाचार नीति 2025 को मंज़ूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि हम स्वरोजग़ार के लिए मदद करेंगे, 5 से 10 लाख रुपये तक का लोन देंगे। हम युवाओं को 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर यह लोन देंगे। आईटीआई या कोई भी स्नातक इसका लाभ उठा सकता है। नई दिल्ली: कृषि और ऊर्जा क्षेत्र को नई दिशा देने वाले तीन बड़े फैसलों को मंजूरी
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश की कृषि और ऊर्जा क्षेत्र को नई दिशा देने वाले तीन बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई. इनमें एक ओर जहां कृषि जिलों के समग्र विकास की योजना को स्वीकृति दी गई, वहीं दूसरी ओर रेन्वेबल एनर्जी में बड़े पैमाने पर निवेश का रास्ता साफ किया गया. मुंबई: राज्य के नागरिकों, किसानों, छात्रों और उद्योग जगत से जुड़े 10 बड़े फैसलों को मंजूरी दी
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महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अहम बैठक में राज्य के नागरिकों, किसानों, छात्रों और उद्योग जगत से जुड़े 10 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित कृषि नीति, धारावी पुनर्विकास परियोजना को कर राहत, आपातकाल के दौरान जेल में रहे लोगों के मानदेय में वृद्धि और प्रवासी भारतीय छात्रों के लिए शिक्षा नीति में बदलाव जैसे निर्णय शामिल हैं। 