महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शनिवार को पूरे देश में भेजा गया अलर्ट मैसेज हमारी आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए था। फडणवीस ने संचार विभाग द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से देश में ही विकसित किए गए मोबाइल-आधारित आपातकालीन अलर्ट सिस्टम की सराहना की।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को इस बात पर जोर दिया कि सभी सरकारी विभागों को 'पारदर्शिता, सख्त टाइमलाइन और विश्वसनीयता' के तीन स्तंभों पर कार्य करना चाहिए ताकि नागरिकों को सभी योजनाओं का लाभ एक ही मंच के माध्यम से मिल सके और 'विकसित महाराष्ट्र' का लक्ष्य हासिल किया जा सके। वे '150 दिवसीय ई-गवर्नेंस सुधार कार्यक्रम' के तहत उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे।

हमारा महाराष्ट्र राज्य बहुत तेज़ी से और तेज़ी से तरक्की कर रहा है। अगर महाराष्ट्र एक देश होता, तो हम दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी इकॉनमी होते। कहा जाता है कि जिन राज्यों की कर्ज़ चुकाने की कैपेसिटी 25 परसेंट से कम है, वे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। महाराष्ट्र की कैपेसिटी 18 परसेंट है। इसलिए, महाराष्ट्र की इकॉनमी हेल्दी है। राज्य पर बढ़ते कर्ज़ की चिंता करने के बजाय, यह चिंता करना ज़रूरी है कि इसे कहाँ खर्च किया जा रहा है, ऐसा राज्य के मुख्यमंत्री ने बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा। देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में विपक्ष को संबोधित किया।   

विधानसभा के तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एम.देवेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है। वे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडल के सचिव पद तैनात थे। पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। मंत्री के निर्देश के बाद भी आईएएस अधिकारी एम. देवेंद्र सिंह ब्रीफिंग के लिए नहीं आए।