पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सोमवार को ‘लोकशाही दिन’ ऑर्गनाइज़ किया ताकि अधिकारियों से सीधे बातचीत करके लोगों की शिकायतों को हल किया जा सके। दो एप्लीकेशन मिलीं और उन्हें प्रायोरिटी पर सॉल्व किया गया। हर महीने के पहले सोमवार को होने वाली इस पहल का मकसद कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना और सिविक मामलों का तेज़ी से सॉल्यूशन पक्का करना है।

केंद्र सरकार के अमृत 2.0 मिशन के तहत पनवेल महानगरपालिका को 355 करोड़ 74 लाख रुपए लागत की सीवेज और जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके चलते जहां पनवेल महानगरपालिका के तहत आने वाले शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास होगा, वहीं दूसरी ओर पनवेल में महानगरपालिका के क्षेत्र में जलापूर्ति की समस्या दूर होगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार प्रायोजित अमृत 2.0 मिशन के तहत महाराष्ट्र में कई काम किया जा रहा है।