मुंबई पुलिस ने उत्तर प्रदेश से एक को किया गिरफ्तार रंगदारी मामले में

मुंबई पुलिस ने उत्तर प्रदेश से एक को किया गिरफ्तार रंगदारी मामले में

मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंगदिया रंगदारी मामले में आरोपी डीसीपी सौरभ त्रिपाठी के हवाला मनी को कथित तौर पर संभालने के आरोप में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक शख्स को गिरफ्तार किया है.

अंगदिया रंगदारी मामले की जांच के लिए पांच टीमों का गठन किया गया है। डीसीपी सौरभ त्रिपाठी की तलाश में यूपी, राजस्थान समेत कई जगहों पर तलाशी चल रही है

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मुंबई पुलिस ने मंगलवार को अंगदिया जबरन वसूली मामले में डीसीपी सौरभ त्रिपाठी को वांछित आरोपी के रूप में नामित किया, जिसमें तीन पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर सेवा से निलंबित कर दिया गया है।

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पुलिस के अनुसार, 18 फरवरी को दर्ज की गई प्राथमिकी एलटी मार्ग थाने के तीन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई थी, लेकिन डीसीपी को मामले में आरोपी नहीं बनाया गया था क्योंकि शुरू में उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। हालांकि, जांच के दौरान, डीसीपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा किए गए थे, जिसके आधार पर उस पर रंगदारी के आरोप में मामला दर्ज किया गया था, पुलिस ने कहा।

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कई पुलिस टीमों का गठन किया गया और उन्हें कई अन्य स्थानों के साथ डीसीपी के गृह नगर लखनऊ भेजा गया, लेकिन उनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वह मुंबई में अपने आधिकारिक आवास पर उपलब्ध नहीं हैं।

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इस बीच पुलिस ने डीसीपी के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई के लिए राज्य के गृह विभाग को पत्र भेजा है, वहीं क्राइम ब्रांच ने भी अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है.

प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, डीसीपी को डीसीपी संचालन में स्थानांतरित कर दिया गया था, हालांकि, उन्होंने कभी भी ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं की और अनुपस्थित रहे। पुलिस ने कहा कि उसकी पत्नी ने पुलिस को सूचित किया है कि त्रिपाठी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया।

मामले की जांच कर रही क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट (सीआईयू) ने अब तक एल टी मार्ग पुलिस से जुड़े वांगटे, एपीआई नितिन कदम और पीएसआई समाधान जामदादे को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, अपने आरोप में, अंगदिया संघ ने दावा किया कि गिरफ्तार अधिकारियों ने दिसंबर के महीने में कुछ अंगदियाओं को कई मौकों पर हिरासत में लिया और कथित तौर पर उन्हें बुक करने या आयकर को टिप देने की धमकी देकर उनसे ₹ 18-20 लाख से अधिक की उगाही की। विभाग उनकी अवैध गतिविधियों के बारे में

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