मुंबई : राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के ९ महीने के कार्यकाल में महाराष्ट्र की छवि को बड़ा झटका लगा है। कुछ संगठनों के भड़काऊ भाषणों से राज्य में धार्मिक विवाद बढ़ रहे हैं, लेकिन शिंदे-फडणवीस सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ‘नपुंसक’ है, ये कुछ नहीं कर रही है इसलिए धार्मिक विवाद गहराते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी शिंदे-फडणवीस सरकार के लिए एक करारा तमाचा है, यह बात महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने कही।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद शिंदे-फडणवीस यानी ‘ईडी’ सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। माफिया सरगना से जुड़े लोगों का गृहमंत्री के घर आना-जाना था, लेकिन पुलिस तंत्र और गृहमंत्री को इसकी भनक तक नहीं थी। पूर्व मंत्रियों और विधायकों पर हमले होते हैं लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। सत्ता पक्ष का विधायक गोली भी चलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसे बचाया जाता है।

पटोले ने आगे कहा कि एक संगठन पिछले कुछ महीनों से राज्य के विभिन्न जिलों में मोर्चा निकाल रहा है, बैठकें कर रहा है, भड़काऊ बयान दे रहा है, जिससे सामाजिक शांति को खतरा पैदा हो गया है। कुछ लोगों ने इस संबंध में पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के बारे में जो शब्द इस्तेमाल किया, वह आज तक किसी भी सरकार के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि स्थिति कितनी गंभीर है।

नाना पटोले ने यह भी कहा कि जब से राज्य में शिंदे सरकार आई है, कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मोदी-अडानी की भ्रष्ट युति ने देश के लोकतंत्र और संविधान पर हमला किया है। नियमों और कानूनों को ताक पर रख दिया है और तानाशाही शुरू है। अडानी की इंडस्ट्री में कहां से २० हजार करोड़ रुपए आए? राहुल गांधी इसी मुद्दे पर मोदी सरकार से जवाब मांग रहे हैं। कांग्रेस ने मोदी-अडानी के भ्रष्ट गठबंधन का पर्दाफाश करने के लिए २९ तारीख को देशभर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज ३१ मार्च को राज्य के सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, यह जानकारी प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने दी।