जैसे-जैसे प्राइवेट वृद्धाश्रम बिना रजिस्ट्रेशन या रेगुलेशन के बढ़ते जा रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार जल्द ही पूरे राज्य में ऐसी सुविधाओं को रेगुलेट करने के लिए एक व्यापक पॉलिसी लाएगी, जिससे सीनियर सिटीजन की सुरक्षा, सम्मान और भलाई सुनिश्चित हो सकेगी, अधिकारियों ने कहा। सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग की कमिश्नर दीपा मुधोल-मुंडे ने बताया कि प्राइवेट वृद्धाश्रमों को रेगुलेट करने का एक प्रस्ताव अक्टूबर या नवंबर में प्रधान सचिव को सौंपा गया था। उन्होंने कहा, "उम्मीद है कि यह प्रस्ताव अगले कुछ महीनों में मंजूर और लागू हो जाएगा।"प्रस्तावित पॉलिसी के तहत, प्राइवेट ऑपरेटरों को वृद्धाश्रम खोलने से पहले विभाग की अनुमति लेनी होगी। मुधोल-मुंडे ने बताया, "

महाराष्ट्र सरकार ने बांद्रा गवर्नमेंट कॉलोनी में रहने वाले लोगों को पक्के घर देने का फैसला पहले ही लिया है। सरकार इस फैसले को असरदार तरीके से लागू करने के लिए कटिबद्ध है। यह जानकारी शनिवार को लोकनिर्माण मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले ने नागपुर विधानसभा में दी।

सेंट्रल महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स द्वारा किए गए हालिया राज्यव्यापी सर्वे ने महाराष्ट्र के 18 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में गहराते संकट को उजागर किया है, जिससे 5,800 से ज़्यादा पोस्टग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टरों के काम करने और रहने की स्थिति प्रभावित हो रही है। MARD डॉक्टरों ने बताया कि सर्वे के नतीजों से अस्पताल की सुरक्षा में बड़ी कमियां, रहने लायक न होने वाली हॉस्टल सुविधाएं, देरी से मिलने वाला स्टाइपेंड और अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर सामने आया है - ये ऐसी स्थितियां हैं जो डॉक्टरों को जोखिम में डाल रही हैं और पूरे महाराष्ट्र में मरीजों की देखभाल से समझौता कर रही हैं।

क्या चार साल तक 49 लाख कर्मियों व 69 लाख पेंशनरों को होगा 10 प्रतिशत वेतन का नुकसान, उनकी सेलरी में लगेगी सेंध, इस सवाल ने कर्मियों की परेशानी बढ़ा दी है। डीए/डीआर तो गत वर्ष ही पचास फीसदी के पार हो गया था। नियम है कि इस स्थिति में डीए/डीआर का मूल वेतन और पेंशन में विलय कर दिया जाए।