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Read More... मुंबई में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी बोलना जरूरी नहीं, सरकार ने 6 महीने के लिए टाला फैसला
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By Online Desk
1 मई से ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी बोलना जरूरी नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार ने पहले ऐलान किया था कि मुंबई में ऑटो-रिक्शा या टैक्सी चलाने वाले सभी लोगों के लिए 1 मई से मराठी बोलना जरूरी होगा। हालांकि, विरोध के बाद इस फैसले को 6 महीने के लिए टाल दिया गया है। हालांकि, इस दौरान मराठी बोलने वाले और गैर मराठी ऑटो-रिक्शा ड्राइवरों का वेरिफिकेशन जारी रहेगा। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा था कि मुंबई में रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा सीखना अनिवार्य किया जाएगा। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई, बेंगलुरु... सरकार लाने जा रही है 25% एथेनॉल वाला पेट्रोल, 2030 तक E100 का प्लान
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By Online Desk
देशभर में एक अप्रैल से E20 पेट्रोल (20 फीसदी एथेनॉल और 80 फीसदी पेट्रोल) बेचने को अनिवार्य करने के बाद सरकार अब E25 पेट्रोल (25 फीसदी एथेनॉल और 75 फीसदी पेट्रोल) ला रही है। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, जिसे बस अंतिम रूप दिया जा रहा है। E25 अभी सभी गाड़ियों में नहीं डाला जा सकता। इसे देखते हुए कुछ ही दिनों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत देश के कुछ पेट्रोल पंपों से की जाएगी। जिसमें दिल्ली और एनसीआर के सभी शहर गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद के अलावा मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु समेत कुछ अन्य बड़े शहर भी इस लिस्ट में शामिल किए जा रहे हैं। मुंबई : सरकारी मंजूरी दिलाने के नाम पर ₹91 लाख की ठगी, मरीन ड्राइव पुलिस ने FIR दर्ज की
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By Online Desk
मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में नांदेड़ निवासी सतीश सोपनराव कदम के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट) का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी पर कई लोगों से सरकारी कामों की मंजूरी दिलाने के बहाने करीब ₹91 लाख की ठगी करने का आरोप है। यह मामला शिकायतकर्ता हनुमान लक्ष्मणराव वडजे (50), निवासी सुजलेगांव, तालुका नायगांव, जिला नांदेड़ की शिकायत पर दर्ज किया गया है। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316(2) और 318(4) के तहत FIR दर्ज की है। मुंबई : एमएसआरटीसी लैंड लीज़ पर महाराष्ट्र सरकार को फटकार, दो हफ़्ते में जवाब देना होगा
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हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने गुरुवार को महाराष्ट्र राज्य सरकार को महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की ज़मीनों को कमर्शियल कामों के लिए लंबे समय के लीज़ पर देने के बारे में सफाई देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई और दो हफ़्ते में जवाब देने को कहा। यह मामला जस्टिस अनिल किलोर और राज वाकोडे के सामने सोशल एक्टिविस्ट दत्ताराव ढांडे की एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ज़रिए लाया गया था। 
