कोई कानूनी अधिकार न होने के बावजूद, राज्य के शिक्षा अधिकारी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में कर्मचारियों की नियुक्ति में दखल दे रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिसके चलते नागपुर हाई कोर्ट की बेंच ने शिक्षा अधिकारियों के प्रति अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की है।

राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार कोयना बांध से प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने और उनके लंबे समय से लंबित पुनर्वास मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। कलेक्टरों को 31 मार्च तक प्रस्ताव जमा करने के निर्देश मंत्रालय में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, पाटिल ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वे परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों की पात्रता की जांच करें और पुनर्वास प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 31 मार्च, 2026 तक विस्तृत प्रस्ताव जमा करें।

सरकार ने अस्पताल की तीसरी विंग के निर्माण की अनुमति देने से इनकार कर दिया है और करीब 4,700 वर्ग मीटर क्षेत्र के निर्माण पर स्थगन लगा दिया गया है। इसके अलावा, अस्पताल के कुछ मंजिलों को अभी तक उपयोग प्रमाणपत्र (ओसी) नहीं दिया गया है। सरकार ने अस्पताल की ऊपरी दो मंजिलों को अपने कब्जे में लेने का निर्णय लिया है। साथ ही बाकी निर्माण कार्य को भी अनुमति न देने का फैसला किया गया है और जरूरत पड़ने पर संबंधित मंजिलों को अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 

महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को तेल कंपनियों को निर्देश दिया कि वे एलपीजी बुकिंग ऐप्स और मिस्ड कॉल सेवाओं में आ रही तकनीकी गड़बड़ियों को तुरंत ठीक करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निवासी बिना किसी परेशानी के अपने सिलेंडर बुक कर सकें। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि तेल कंपनियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे गैस बुकिंग ऐप्स और मिस्ड कॉल सेवाओं में आ रही तकनीकी समस्याओं को तुरंत हल करें।