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मुंबई : प्रॉपर्टी की लड़ाइयों से परिवारों में दरार; बॉम्बे हाई कोर्ट ने भाई-बहनों के बीच लंबे केस लड़ने के खिलाफ चेतावनी दी

मुंबई : प्रॉपर्टी की लड़ाइयों से परिवारों में दरार; बॉम्बे हाई कोर्ट ने भाई-बहनों के बीच लंबे केस लड़ने के खिलाफ चेतावनी दी दशकों से चल रही प्रॉपर्टी की लड़ाइयों से परिवारों में दरार पड़ने पर चिंता जताते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भाई-बहनों के बीच लंबे केस लड़ने के खिलाफ चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे झगड़े न तो परिवार में तालमेल बिठाते हैं और न ही बड़े समाज के हित में। कोर्ट ने ऐसे झगड़ों और “वसुधैव कुटुम्बकम” को बढ़ावा देने वाले मुहावरे के बीच साफ फर्क बताया, जिसका मतलब है कि दुनिया एक परिवार है।   
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मुंबई : एसआरए  ने ट्रांजिट रेंट, हाउसिंग विवादों को सुलझाने के लिए 3 स्पेशल सेल बनाए 

मुंबई : एसआरए  ने ट्रांजिट रेंट, हाउसिंग विवादों को सुलझाने के लिए 3 स्पेशल सेल बनाए  स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि उसने शहर में तीन स्पेशल सेल बनाए हैं, जो ट्रांजिट रेंट न देने, दूसरी जगह न देने और बिना इजाज़त के लोगों द्वारा पक्के मकानों पर गैर-कानूनी कब्ज़े से जुड़े झगड़ों को देखेंगे।
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नई दिल्ली: सिविल विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की प्रथा गलत- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सिविल विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की प्रथा गलत- सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज को केरल हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की है। अब सरकार की मंजूरी का इंतजार है। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में कॉलेजियम की बीते महीने दो बैठकें हुईं और तीसरी बैठक बीती 3 अप्रैल को हुई। इन बैठकों में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी को केरल उच्च न्यायालय भेजने की सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर यह जानकारी दी गई है। 
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Maharashtra 

राज्य में धार्मिक विवाद बढ़ रहे हैं, लेकिन शिंदे-फडणवीस सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है - नाना पटोले 

राज्य में धार्मिक विवाद बढ़ रहे हैं, लेकिन शिंदे-फडणवीस सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है - नाना पटोले  नाना पटोले ने यह भी कहा कि जब से राज्य में शिंदे सरकार आई है, कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मोदी-अडानी की भ्रष्ट युति ने देश के लोकतंत्र और संविधान पर हमला किया है। नियमों और कानूनों को ताक पर रख दिया है और तानाशाही शुरू है। अडानी की इंडस्ट्री में कहां से २० हजार करोड़ रुपए आए? राहुल गांधी इसी मुद्दे पर मोदी सरकार से जवाब मांग रहे हैं।
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