कई जिलों में लगातार हुई भारी बारिश और बाढ़ के कारण राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में भी इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल रहा है। फसलें नष्ट हो गई हैं, मकान ढह गए हैं, पशु बह गए हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। इस गंभीर स्थिति में राज्य सरकार के समक्ष अब केवल राहत ही नहीं बल्कि लोगों के पुनर्वसन का भी बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। इसे लेकर राकांपा (शरद) अध्यक्ष शरद पवार ने सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं।   

भारी बारिश और बाढ़ से राज्य में हालात बेहद खराब हो गए हैं, खरीफ का मौसम पूरी तरह बर्बाद हो गया है। किसानों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन एक भी प्रशासनिक अधिकारी मुआयना करने नहीं आया है। दशहरा और दिवाली का त्योहार नज़दीक आ रहा है, मुख्यमंत्री सिर्फ़ आँकड़े पेश कर रहे हैं, कोई ठोस फ़ैसला नहीं ले रहे हैं। हालाँकि यह साफ़ है कि सूखा पड़ा है, फिर भी सरकार इस पर आँखें मूंदे बैठी है। सरकार पूछ रही है कि पैसा कहाँ से लाएँ, लेकिन दशहरा से पहले प्रभावित किसानों के खातों में 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवज़ा जमा होना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने भी आलोचना की है कि सरकार के पास विधायकों को तोड़कर शक्तिपीठ हाईवे बनाने के लिए पैसे हैं, लेकिन किसानों को देने के लिए पैसे नहीं हैं।

महाराष्ट्र के अकोला जिले से एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। कुछ ही दिन पहले गणेश विसर्जन के दिन 6 सितंबर को नाबालिग लड़की के साथ हुए अत्याचार की घटना से जिला दहल उठा था। उस समय सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल और नागरिकों ने मोर्चा निकालकर पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। यह मामला अभी ताजा ही था कि अकोला शहर के बड़ी उमरी इलाके में एक और भयावह घटना घट गई।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजीत पवार ने पुलिस अधिकारियों के प्रति अपने सम्मान की पुष्टि की, एक वायरल वीडियो के बाद जिसमें उन्हें सोलापुर जिले में एक महिला भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी पर कथित तौर पर दबाव डालते हुए दिखाया गया था, जो अवैध मिट्टी खुदाई की शिकायतों की जांच कर रही थी। एक्स पर एक पोस्ट में पवार ने कहा कि उनका इरादा पुलिस के काम में हस्तक्षेप करने का कभी नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि सोलापुर में स्थिति "शांत रहे और आगे न बढ़े।"